Goa Ola-Uber Service: गोवा में ओला-उबेर की इंट्री होगी बैन, सावंत सरकार के फैसले से क्या पर्यटन पर पड़ेगा असर? जानें लोगों की प्रतिक्रिया; VIDEO

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Goa Ola-Uber Service: गोवा में ऐप आधारित टैक्सी सेवा के परिचालन के लिए तैयार किये जा रहे मसौदा दिशानिर्देश में ओला और उबर जैसी कंपनियों को शामिल नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. यानी सरकार के इस फैसले के बाद गोवा में अब ओला उबेर की इंट्री पर बैन लग जाएगी.

गोवा में ओला-उबेर की इंट्री बैन

गोवा में ओला-उबर की एंट्री पर बैन को लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई लोगों का मानना है कि इस फैसले से राज्य के पर्यटन पर नकारात्मक असर पड़ेगा. टैक्सी की सुविधा सीमित होने से पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे गोवा की पर्यटन छवि को नुकसान पहुंच सकता है.वहीं कुछ स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों ने इस फैसले का स्वागत किया है. यह भी पढ़े: Bike Taxi Ban in Delhi: केजरीवाल सरकार की चेतावनी, अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेगी OLA, UBER और Rapido की बाइक टैक्सी

गोवा में ओला-उबेर की इंट्री बैन पर लोगों की प्रतिक्रिया

One of the reason people prefer to visit Thailand and Vietnam but not Goa.. pic.twitter.com/7x7ubn0MYL

— J Gautam ♑️ (@JagrutBharatiya) March 25, 2025

आपत्तियां जताने की अंतिम तिथि 30 जून

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों माइकल लोबो और जीत अरोलकर ने टैक्सी संचालकों की मौजूदगी में सावंत से मुलाकात की और 20 मई को जारी ‘गोवा ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स गाइडलाइन्स 2025’ संबंधी चिंताओं पर चर्चा की. मसौदा दिशानिर्देश पर सुझाव देने और आपत्तियां जताने की अंतिम तिथि 30 जून है.

सीएम सांवत  की प्रतिक्रिया

सांवत ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा,‘‘टैक्सी संचालकों को किसी प्रकार के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है.  उन्हें आशंका है कि दिशा-निर्देशों से ओला और उबर जैसी कंपनियों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, जो गोवा के बाहर परिचालन कर रहे हैं. दिशा-निर्देशों का उद्देश्य ओला और उबर जैसी राष्ट्रीय कैब सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों के लिए द्वार खोलना नहीं है.

गोवा में मौजूदा समय में दो ऐप कैब सेवा

गोवा में मौजूदा समय में दो ऐप आधारित कैब सेवा प्रदाता - गोवा माइल्स और गोवा टैक्सी हैं.

अरोलकर ने कहा कि गोवा में टैक्सी संचालक चाहते हैं कि राज्य सरकार दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने से पहले उन्हें विश्वास में ले, क्योंकि उनका मानना ​​है कि राज्य के बाहर की बड़ी कंपनियां यहां ऐप आधारित कैब व्यवसाय शुरू कर सकती हैं. इस बीच, लोबो ने कहा कि टैक्सी संचालक चाहते हैं कि सरकार दिशानिर्देशों को स्थगित रखे.

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