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EPFO-Linked Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana Launched: कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप (Coronavirus Pandemic) और लॉकडाउन (Lockdown) के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को फिर से सही राह पर लाने के लिए गुरुवार को मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज की घोषणा की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मीडिया को संबोधित करके हुए आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत रोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' (Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana) शुरू की. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कोई भी ईपीएफओ पंजीकृत नियोक्ता (EPFO-Registered Employer) नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखता है या 1 मार्च से 30 सितंबर 2020 के बीच जिन्होंने नौकरी गंवाई है, उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो सकता है.
यह नई योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी. वित्त मंत्री का कहना है कि यह योजना अगले दो साल के लिए होगी. इस योजना के तहत अगर कोई नया कर्मचारी ईपीएफओ (EPFO) रजिस्टर्ड संस्था में काम करना शुरू करता है और उन्हें 15 हजार रुपए से कम की सैलरी मिलती है तो वह इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.
देखें ट्वीट-
Establishments registering with EPFO after the commencement of Scheme to get subsidy for all new employees. Scheme to be operation till 30th June, 2021: FM Sitharaman https://t.co/jpftmZOr8Y pic.twitter.com/30J0JP7jyZ
— ANI (@ANI) November 12, 2020
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
1️⃣ New scheme #AatmaNirbharBharatRozgarYojana being launched to incentivize job creation during #COVID19 recovery
EPFO registered establishments - if they take in new employees or those who lost jobs earlier - these employees will get some benefits
Effective from Oct 1, 2020 pic.twitter.com/NL6HzicZy0
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) November 12, 2020
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पीएमआई, ऊर्जा की खपत, जीएसटी कलेक्शन, दैनिक रेलवे फ्रेंट टन भार, बैंक क्रेडिट ने साल-दर साल वृद्धि दिखाई है. आत्मनिर्भर भारत 1.0 के तहत कुछ प्रमुख वस्तुओं की प्रगति पर निर्मला सीतारमण ने विस्तार से कहा कि 28 राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड ने 68.8 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया है. 30 राज्यों में पीएम स्वनिधि का कवरेज है. प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टल पर काम शुरू हो गया है. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसान को ऋण दिया गया है. उन्होंने आगे उल्लेख किया कि NBFCs/HFC के लिए विशेष लिक्विडिटी स्कीम के तहत 7,227 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है. यह भी पढ़ें: Nirmala Sitharaman on Economy: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था, तीसरी तिमाही में होगी सकारात्मक ग्रोथ
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना को अपनी मंजूरी दी थी, जिसके तहत व्यवसायों को 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इस योजना का उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देना है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar) ने कहा कि यह भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा, निवेश आकर्षित करेगा और निर्यात बढ़ाएगा.
