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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश किया. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आईपीओ (IPO) जारी किया जाएगा. केंद्र सरकार की आने वाले वर्ष में एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से एलआईसी (LIC) में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईपीओ को आसान बनाने के लिए मौजूदा अधिनियम में संशोधन किया गया है. सरकार ने बीमा क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए एफडीआई (FDI) को 49% से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया है. दिसंबर तिमाही में 1.84 अरब डॉलर के 19 आईपीओ आए : रिपोर्ट
बजट में सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में एलआईसी को सूचीबद्ध करने की घोषणा की है. एलआईसी को सूचीबद्ध करने का मकसद सरकार के लिए राजस्व जुटाना है. क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार भारी राजस्व की कमी से जूझ रही है. सरकार के इस कदम से पूरे बीमा उद्योग को फायदा होने की उम्मीद है.
सरकार ने 2017 में देश की दो सबसे बड़ी बीमा कंपनियों न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक आईपीओ मार्ग के माध्यम से सूचीबद्ध किया था. ऐसा इसलिए क्योंकि उद्योग अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित कर पाएगा, जिससे देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह भी बढ़ेगा.
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार की विनिवेश पहल के तहत एलआईसी को सूचीबद्ध किया जाएगा. ज्ञात हो कि जब भी कोई कंपनी या सरकार पहली बार आम लोगों के सामने कुछ शेयर बेचने का प्रस्ताव रखती है तो इस प्रक्रिया को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) कहा जाता है. यानी एलआईसी के आईपीओ को सरकार आम लोगों के लिए बाजार में रखेगी. इसके बाद लोग एलआईसी में शेयर के जरिए हिस्सेदारी खरीद सकेंगे.
