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7th Pay Commission: केंद्र सरकार जल्द ही सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है. 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 31 फीसदी DA के रूप में मिलेगा. इससे सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मासिक वेतन में 6,750 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी. 7th Pay Commission: इस पेंशन के नियम में सरकार ने किया अहम बदलाव, जानें- कैसे और किसे मिलेगा फायदा.
वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में मिलता है. डीए कैलकुलेशन की यह दर इसी साल जुलाई से लागू हो गई थी. अगर केंद्र डीए की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 31 प्रतिशत डीए के रूप में मिलेगा. बता दें कि एक केंद्रीय कर्मचारी का मूल मासिक वेतन 18,000 रुपये से 2,25,000 रुपये के बीच होता है.
केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मासिक मूल वेतन के आधार पर डीए की दर में 31 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के बाद उनकी सैलरी में इजाफा होगा. जब डीए की दर 31 प्रतिशत निर्धारित होगी तो 18,000 रुपये के मूल वेतन के हकदार कर्मचारी को उसके मासिक वेतन में 540 रुपये की मासिक वृद्धि मिलेगी. इसी तरह, एक कर्मचारी जिसे मूल वेतन के रूप में 2,25,000 रुपये मिलते हैं, उसके वेतन में मासिक 6,750 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
DA में 31 फीसदी बढ़ोतरी के बाद इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये:
- मौजूदा मंहगाई भत्ता (28फीसदी) रु. 5040/माह
- नया महंगाई भत्ता (31फीसदी) रु. 5580/माह
- अंतर: 5580-5040 = Rs 540/माह
कर्मचारी का मूल वेतन 2,25,000 रुपये:
- मौजूदा मंहगाई भत्ता (28फीसदी) रु 63,000/माह
- नया महंगाई भत्ता (31फीसदी) रु 69,750/माह
- अंतर: 69,750 - 63,000 = Rs 6,750/माह
सरकार आमतौर पर हर साल दो बार डीए की दर बढ़ाती है - जनवरी और जुलाई में. अभी तक जुलाई-दिसंबर 2021 के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.
