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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों से सुझाव (Inputs) मांगे हैं. यह जानकारी संसद में सोमवार 22 जुलाई 2025 को दी गई है.
किन विभागों से मांगे गए सुझाव?
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया है, कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं. यह प्रक्रिया आयोग के गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
क्या है 8वां वेतन आयोग?
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को शुरुआती मंजूरी दे दी थी. इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों की सैलरी को नए सिरे से संशोधित करना है. साथ ही इस फैसले से लगभग 65 लाख पेंशनर्स को भी भत्तों और पेंशन में सीधा फायदा मिलेगा.
अब जबकि रक्षा, गृह और अन्य प्रमुख विभागों से सुझाव मांगे जा चुके हैं, सरकार जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी. यह नियुक्ति तब होगी जब सरकार आयोग की आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी कर देगी.
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
सरकार ने बताया है, कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद, और जब सरकार उन्हें औपचारिक रूप से स्वीकार कर लेगी, तब इसे लागू किया जाएगा. अब तक के ट्रेंड को देखें तो केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है. पिछला यानी 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं.
इसी तरह 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है.
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और इससे सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (Multiplier) होता है, जिसके ज़रिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) को बढ़ाया जाता है. यह वेतन आयोग की सिफारिशों में सबसे अहम भूमिका निभाता है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था. यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, तो नए वेतनमान में वह बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी.
अब 8वें वेतन आयोग को लेकर अनुमान है. कि इसका फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है. जैसे ही यह अंतिम रूप से तय होगा, कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
महंगाई भत्ते की क्या भूमिका है?
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की असली वैल्यू बनाए रखने और महंगाई के असर को कम करने के लिए हर छह महीने में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाया जाता है. यह दर मुद्रास्फीति (Inflation) के आधार पर तय की जाती है, ताकि बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) प्रभावित न हो.
8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है. हालांकि इसकी सिफारिशें और अंतिम फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन सरकार द्वारा की गई तैयारी और विभागों से मांगे गए सुझाव इस ओर संकेत देते हैं. कि आयोग की घोषणा और लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है, और यह जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है.