एक आदेश के अनुसार ‘लॉकडाउन’ के बाद की प्रारंभिक रणनीति के तहत सभी खुदरा बिक्री और घरों पर सामान की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों से संपर्क किया गया है और उनसे घरों को सामान पहुंचाने वाले अपने सभी कर्मचारियों की ‘स्क्रीनिंग’ (जांच) करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में जद(एस) के संरक्षक देवेगौड़ा ने कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में राज्य सरकार की ओर से किये गये कार्यों के लिये सराहना की और असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिये घोषित विशेष पैकेज के लिये प्रशंसा की।
रियो पैरालंपिक खेल 2016 की गोला फेंक की एफ 53 स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली 49 साल की दीपा को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर फरवरी में हुए चुनाव मे पीसीआई का अध्यक्ष चुना गया था। खेल मंत्रालय ने पीसीआई को मान्यता देने से इनकार कर दिया है।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने कंपनियों को कई प्रमुख श्रम कानूनों से छूट दे दी है। खबरों के अनुसार, गुजरात समेत कई अन्य राज्य भी ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं।
पांच दिन तक चलने वाली यह सुनवाई कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''प्रदेश में अब तक 72 जिलों से 3520 प्रकरण संक्रमण के आये हैं। कुल 1655 लोग पूर्णतया उपचारित हो चुके हैं। कुल 79 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। ऐसे मरीजों की संख्या 1786 है जिनका अभी इलाज चल रहा है।’’
शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण भारत की तरफ श्रमिकों के पलायन और मजदूरों के अपने घर जाने से आर्थिक गतिविधियों की बहाली में आने वाली समस्याओं पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है।
एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स (एएचएसडी) ने रेखांकित किया कि पूरे देश में कोविड-19 की अलग-अलग प्रजाति (स्ट्रेन) सक्रिय हैं और इस की घातकता रोगी को पहले से हुए रोग से भी निर्धारित होती है। इस लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशानिर्देशों का पूरे देश में एक समान लागू नहीं किया जा सकता।
एक अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश जाने के लिए 1172 लोगों को अनुमति मिली थी लेकिन रेलगाड़ी खुलते समय तक दौंद स्टेशन पर 300 श्रमिकों ने रिपोर्ट नहीं की जिनमें अधिकतर एमआईडीसी इलाके में काम करते थे।
बैंक आफ अमेरिका के विश्लेषकों ने सोमवार को जारी इस रिपोर्ट में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि दर के अनुमान को भी संशोधित कर 0.5 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले इस ब्रोकरेज फर्म ने आर्थिक वृद्धि 1.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। उसे लगता है कि लॉकडाउन मई से भी आगे बढ़ाया जा सकता है।
केन्द्र ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए गत एक मई से इस तरह की 468 रेलगाड़ियां चलाई गई है।
कुछ दिनों पहले कतर में तालिबान के साथ बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत ने अफगानिस्तान में हिंसा कम करने की बात पर जोर दिया था।।
अधिकारियों ने बताया कि अस्पतालों के प्रत्येक बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक केवल 20 रोगियों को ही देखा जाएगा।
प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से कहा, ''60 साल से ऊपर के लोग, जिनके बारे में हम कहते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा बचाना है, कुल संक्रमण का 8.1 प्रतिशत संक्रमण इस आयुवर्ग के लोगों में पाया गया।''
रेलवे ने कहा कि बुकिंग अब शाम छह बजे से शुरू होगी।
न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति संगीता ढिंगरा सहगल की पीठ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर डीएमसी अध्यक्ष जफरुल-इस्लाम खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को कहा है।
चैनल न्यूज एशिया की खबर के मुताबिक जम जम रेस्तरां के मालिक जाकिर अब्बास खान (49) को काफी समय तक चले मुकदमे के बाद कुछ अन्य लोगों के साथ विक्ट्री रेस्तरां के सुपरवाइजर लियाकत अली मोहम्मद इब्राहीम पर हमला करने और चोट पहुंचाने की साजिश रचने का दोषी पाया गया। ये लोग जम जम रेस्तरां के बगल में ही इब्राहीम के बिरयानी बेचने से नाराज थे।
अधिकांश क्लबों ने व्यक्तिगत अभ्यास सत्र शुरू कर दिये हैं । बार्सीलोना ने शुक्रवार को और एटलेटिको मैड्रिड ने शनिवार को अभ्यास शुरू किया ।
उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान देसाई ने कहा कि राज्य में 25 हजार कंपनियों में काम काज शुरू हो चुका है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को कहा था कि बदलाव अगले तीन महीनों में धीरे-धीरे आएगा, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमण के नए मामलों की निगरानी करना जारी रखेंगे। बदलावों के बारे में राज्य अंतिम निर्णय लेंगे।
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