QuickLY
Socially
इंफाल, तीन दिसंबर मणिपुर सरकार ने रविवार को कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में 18 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दीं. एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गयी.
अधिसूचना के मुताबिक कानून-व्यवस्था में सुधार और मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध के कारण लोगों को हो रही असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रतिबंध में ढील देने का फैसला किया है. अधिसूचना के अनुसार चंदेल और काकचिंग, चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जैसे जिलों के बीच के क्षेत्रों में दो किलोमीटर के दायरे में सेवाएं प्रदान करने वाले मोबाइल टावर की सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा. यह भी पढ़ें: मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों की मदद के लिए एसबीआई का अहम फैसला, बैंक से लोन लेने वालों को दी बड़ी राहत
इसके अलावा चुराचांदपुर और काकचिंग, कांगपोकपी और इंफाल पश्चिम, कांगपोकपी और इंफाल पूर्व, कांगपोकपी और थौबल तथा तेंगनौपाल और काकचिंग जैसे जिलों के बीच के क्षेत्रों में दो किलोमीटर के दायरे में यह प्रतिबंध रहेगा.
मणिपुर में तीन मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से सितंबर में कुछ दिनों को छोड़कर, मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा हुआ है.
राज्य में मेइती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद जातीय हिंसा भड़क गई थी, जिसमें अब तक 180 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.
मणिपुर की आबादी में मेइती समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। वहीं, नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदायों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है और वे ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
