देश की खबरें | भारत ने 2022-2025 के दौरान 6 साझेदार देशों को 3.73 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण की पेशकश की

नयी दिल्ली, 27 मार्च सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि भारत ने जनवरी 2022-जनवरी 2025 के बीच छह साझेदार देशों को, ऋण प्रदान करने वाले एक बैंक के माध्यम से ऋण पत्र और रियायती वित्तपोषण योजना के तहत 3.73 अरब अमेरिकी डॉलर के नये कर्ज की पेशकश की।

विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय से जनवरी 2022 से जनवरी 2025 के बीच भारत द्वारा अन्य देशों को दी गई सहायता, विकास सहायता और ऋण के विवरण से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी।

मंत्री ने अपने जवाब में कहा, ‘‘भारत सरकार ने जनवरी 2022-जनवरी 2025 के दौरान छह साझेदार देशों को एक ऋणदाता बैंक के जरिए ऋण पत्र (एलओसी) और रियायती वित्तपोषण योजना (सीएफएस) के तहत नए कर्ज की पेशकश की है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उक्त अवधि के दौरान इन साझेदार देशों को दिए गए ऋण की कुल राशि 3.73 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसमें पहले के एलओसी के तहत जारी परियोजनाओं के लिए प्रदत्त राशि शामिल नहीं है।’’

सिंह ने कहा, ‘‘भारत सरकार बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों से बाहरी सहायता प्राप्त करती है। बहुपक्षीय स्रोतों में विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी), एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय स्रोतों में जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस और दक्षिण कोरिया से सहायता शामिल है।

मंत्री द्वारा पेश आंकड़ों के अनुसार, भारत को अप्रैल 2022 से मार्च 2025 के दौरान 2,71,243 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए।

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