QuickLY
Socially
Budget 2023 Highlights: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट 2023-24 (Union Budget ) पेश कर दिया है. देश की आजादी के बाद ये पहला मौका है जब बजट को महिला वित्तमंत्री ने ही तैयार किया है और महिला राष्ट्रपति ने ही बजट को मंजूरी भी दी है. यानि राष्ट्रपति और वित्तमंत्री दोनों ही महिला हैं. निर्मला सीतारमण लगातार पांचवीं बार बजट पेश कर रही हैं. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है. ये भी पढ़ें- Custom Duty on Cigarettes Increased: सिगरेट के शौकीनों को सरकार ने दिया झटका, कंपनियां भी शेयर बाजार में बेहाल
तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. दुनिया के आकाश पर भारत चमक रहा है. चालू वर्ष के लिए हमारी वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 7.0% अनुमानित है. भारत महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र होगा.
गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई
वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है. बजट में व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों पर जोर दिया गया है. कोरोना महामारी के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे. इसके लिए 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की गई. बजट में गरीब खाद्यान्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. इस पर 2 लाख करोड़ से अधिक का खर्च होगा.
टैक्स में छूट का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स रेजीम में अब 7 लाख रुपये तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. अभी तक नए और पुराने टैक्स स्लैब में रिबेट की लिमिट 5 लाख रुपये थी, जिसे 2 लाख बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. इसका मतलब हुआ कि अब 7 लाख रुपये की कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा.
प्रति व्यक्ति की आय हुई दुगनी से ज्यादा
वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से मोदी सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है. 2014 के बाद से प्रति व्यक्ति की आय दुगनी से अधिक हुई है. 2022 में EPFO की सदस्यता दोगुनी से अधिक हुई है. उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है.
मजबूत फाइनेंस सेक्टर पर जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृत काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत फाइनेंस सेक्टर के साथ एक टेक्नोलॉजी-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है. सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से इस जनभागीदारी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है.
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा. देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है. पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं.
कृषि कोष बनाने की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा.
परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पैकेज
वित्त मंत्री ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की घोषणा की. इसके जरिए परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है. ये इन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा.
157 नए नर्सिंग कॉलेजों की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जाएंगे. इसके अलावा अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे. इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्वस्तरीय सुविधा दिलाना है.
पीएम आवास योजना के बजट में 66% की वृद्धि
सरकार ने PM आवास योजना का आवंटन 66 फीसद बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है. सीतारमण ने कहा कि हम लोगों को रहने के तेजी से घर आवंटित करेंगे. साथ ही वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की. केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाया.
महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान
अमृत काल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दो साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में दो साल की यह अवधि पूरी होगी. यानी मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपये तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं. इस पर 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी.
