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4 Hour Delay Likely In First UPI Transfer: केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट प्रोसेस (Digital Payment Process) में कुछ फेरबदल करने की तैयारी कर रही है. दरअसल, सरकार दो ऐसे लोगों के बीच पहली बार होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए लगने वाले न्यूनतम समय को बढ़ाने पर विचार कर रही है. लगातार बढ़ते ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड (Online Payment Fraud) को लेकर सरकार यह तैयारी कर रही है. द इंडियन एक्सप्रेस को सरकारी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, दो लोगों के बीच 2000 रुपये से ज्यादा के सभी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन (Digital Payment Transaction) के लिए टाइम लिमिट 4 घंटे सेट हो सकता है.
हालांकि, इस नए प्रोसेस के आने के बाद हो सकता है कि इससे डिजिटल पेमेंट्स में कुछ कमी आए. लेकिन अधिकारिकों का मानना है कि साइबरसिक्यॉरिटी (Cybersecurity) की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है. अगर इस नए प्रोसेस पर मुहर लगती है तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए होने वाली डिजिटल पेमेंट इसके दायरे में आ सकती हैं.
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अकाउंट बनने पर पहले ट्रांजैक्शन में लिमिट और देरी होगी. इसके साथ-साथ वैसे 2 यूजर्स जिनके बीच पहली बार डिजिटल पेमेंट प्रोसेस हो रही है उनके बीच भी 2000 रुपये ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए भी 4 घंटे की देरी होगी.
बता दें कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अनुसार, अक्टूबर में यूपीआई के माध्यम से 17.16 लाख करोड़ रुपये के 11 अरब से अधिक लेनदेन हुए थे. लगातार बढ़ते डिजिटल पेमेंट के बीच ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड का भी खतरा बढ़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस नए प्लान पर विचार कर रही है.
