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2014 की तरह केंद्र में पीएम मोदी का जादू बरकरार है. और यह सब केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का ही असर है. जी हां, साल के आखिर में आज हम पीएम मोदी द्वारा ऐसी ही शीर्ष 10 घोषणाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने सियासत की एक नई इबारत लिखी. जी हां, अब तक करोड़ों लोगों को इन योजनाओं ने लाभान्वित किया है. इसी दिशा में अगले 25 वर्षों की यात्रा एक नए भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगी. आइए अब विस्तार से जानते हैं इन घोषणाओं के बारे में…
- गति शक्ति
नेशनल मास्टर प्लान- इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को रोजगार सृजित किया जाएगा. केवल इतना ही नहीं इस योजना के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित किया जा सकेगा. इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत लोकल मैन्युफेक्चरर भी वर्ल्ड लेवल पर प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे. भविष्य में नए इकनॉमिक जोन भी इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे. योजना में मंत्रालयों और राज्य सरकारों की विभिन्न बुनियादी ढांचा योजनाएं जैसे भारतमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/भूमि बंदरगाह, सागरमाला इत्यादि शामिल होंगी. इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में कपड़ा क्लस्टर, फार्मास्युटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे, और मछली पकड़ने के समूह इत्यादि शामिल होंगे. कनेक्टिविटी में सुधार और भारतीय व्यवसायों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए कृषि क्षेत्रों को कवर किया जाएगा. यह भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइंफॉर्मेटिक्स द्वारा विकसित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इमेजरी के साथ स्थानिक नियोजन उपकरण सहित व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी की सहायता करेगा.
- सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स
देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानि 15 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने ऐलान कर कहा कि सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोला जाएगा. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, ‘आज मैं एक खुशी देशवासियों से साझा कर रहा हूं. मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं. उनके लिए भी सैनिक स्कूल के दरवाजे खोले जाएं.’ इसी के मद्देनजर सैनिक स्कूल अब पूरे देश में लड़कियों को प्रवेश देंगे. वर्तमान में पूरे देश में 33 सैनिक स्कूल हैं. गौरतलब हो सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है. वे सशस्त्र बलों के लिए युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किए गए थे.
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि देश एक नया राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा था कि हरित हाइड्रोजन देश को जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करने और पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने में मदद करने वाला है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनना चाहिए.
- पोषण लक्ष्य
फोर्टिफाइड चावल का परिचय देते हुए पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि कुपोषित महिलाओं और बच्चों के विकास में यह सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है. देश में चावल के फोर्टिफिकेशन को शुरू किया जाएगा और 2024 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और मिड-डे-मील योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित किया जाएगा. फोर्टिफाइड चावल में आयरन, विटामिन बी12, फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है. इन तीनों की अच्छी मात्रा होने की वजह से इसकी न्यूट्रीशनल वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है.
- स्वयं सहायता समूहों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म
यह एक ऐसा कदम है जो ग्रामीण महिलाओं के लिए बेहतर जीवन शैली सुनिश्चित करने में एक लंबा सफर तय करेगा. पीएम मोदी ने घोषणा की कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का निर्माण विशेष रूप से महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए किया जाएगा, जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हैं. इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को अपनी आजीविका कमाने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी.
- भारतीय रेलवे
इस वर्ष की बड़ी घोषणाओं में से एक घोषणा यह भी रही कि पीएम मोदी ने घोषणा की कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. ”हमारा पूर्वी भारत, उत्तर पूर्व, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख सहित पूरे हिमालय क्षेत्र, चाहे वह हमारा तटीय क्षेत्र हो या आदिवासी क्षेत्र, यह भविष्य में भारत के विकास का एक बड़ा आधार बनेगा. आज पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है. बहुत जल्द पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने जा रहा है.”
- पूरे देश के लिए मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण अभियान
भारत एक अरब खुराक देने वाला एकमात्र देश बनने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम चलाने वाला देश बना. इसमें देश के दूर-दराज के कोने भी शामिल थे. दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश, भारत का टीकाकरण करना बड़ी मुश्किल का काम था, लेकिन टीकाकरण कार्यक्रमों के साथ, इस मिशन को सफल बना दिया गया. शुरुआत में, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3006 सत्र स्थल लॉन्च के दौरान वस्तुतः जुड़े हुए थे.
- पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को किया निरस्त
कृषि कानूनों को लागू करने के बाद, कृषि कानूनों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के गेटों पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ. तब से यह केंद्र सरकार और किसानों के बीच विवाद का विषय बना रहा. गुरु परब के अवसर पर राष्ट्र के नाम एक खुले संबोधन में, पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को राष्ट्रीय हित के पक्ष में निर्णय बताते हुए रद्द कर दिया.
- फार्मास्युटिकल क्षेत्र का पहला वैश्विक नवोन्मेष शिखर सम्मेलन
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) इसे एक पहल कहता है जिसका उद्देश्य सरकार, उद्योग, निवेशकों और शोधकर्ताओं के प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाना है ताकि नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा और रणनीति बनाई जा सके.
- जल जीवन मिशन
2019 में मिशन की शुरुआत में, देश के कुल 19.20 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) के पास नल के पानी की आपूर्ति थी. कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन व्यवधानों के बावजूद, जल जीवन मिशन को तेजी से लागू किया गया और 4.5 करोड़ घरों को पाइप कनेक्शन प्रदान किया गया. पीएम मोदी ने यह खबर दी कि लगभग 4.5 करोड़ घरों में अब तक उचित पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं. जल जीवन मिशन 2 साल पहले शुरू किया गया था.
