नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के परिणामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज बड़ा फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने एनटीए के फैसले को मंजूरी देते हुए ग्रेस मार्क्स को हटाने का आदेश दिया है. साथ ही, एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को एक अवसर दिया है कि वे या तो 23 जून को होने वाली री-एग्जाम में शामिल हो सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स बिना मार्कशीट के साथ काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि काउंसलिंग जारी रहेगी और इस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि री-एग्जाम होने पर काउंसलिंग पूरी तरह से नई शुरू होगी.
#WATCH | On the NEET exam issue | Advocate Shwetank says "We filed PIL regarding the NEET Exam issue and our main issue was regarding the paper leak and other malpractices by the NTA. The Court has directed that a re-examination will be conducted on 23rd June..." pic.twitter.com/rxWD4XM7Np
— ANI (@ANI) June 13, 2024
ग्रेस मार्क्स हटने का फैसला
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ग्रेस मार्क्स को लेकर उठ रहे विवादों का अंत कर देगा. कई छात्रों ने ग्रेस मार्क्स देने के फैसले का विरोध किया था और उनका माना था कि यह नियम उनके साथ अन्याय कर रहा है.
री-एग्जाम का मौका
एनटीए द्वारा री-एग्जाम का आयोजन करने का फैसला उन छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है जो ग्रेस मार्क्स से असहमत थे. अब इन छात्रों को परीक्षा देने का एक और मौका मिलेगा और वे अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.
#WATCH | On the Supreme Court's hearing on the NEET-UG 2024 exam, Education Minister Dharmendra Pradhan says "There is no corruption. In connection with the NEET examination, 24 lakh students appear in the examination. A hearing in the Supreme Court is underway today and this… pic.twitter.com/xpS9v55ptY
— ANI (@ANI) June 13, 2024
क्या होगा पेपर लीक के मामले का?
एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेपर लीक का मामला कोर्ट के समक्ष नहीं है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मामले में कोई करप्शन नहीं हुआ है. एनटीए देश में तीन बड़े एग्जाम नीट, जेईई और सीयूईटी आयोजित करेगा. जांच के बाद दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है. यह फैसला नीट परीक्षा को लेकर उठ रहे विवादों का समाधान कितना कर पाएगा, यह देखना अभी बना हुआ है. लेकिन एक बात ज़रूर है कि यह फैसला छात्रों के लिए एक नया मौका खोलेगा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा.