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नई दिल्ली: भारत के उच्च न्यायालयों, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट, ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यहां हैं, और यही कारण है कि न्यायपालिका को लोगों का विश्वास प्राप्त है. यह बात भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कही है.
पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने बीबीसी के कार्यक्रम HARDtalk में वरिष्ठ पत्रकार स्टीफन सैकर के साथ हुई बातचीत में कई सवालों का जवाब दिया. इन सवालों में न्यायपालिका में लैंगिक अनुपात से लेकर राम जन्मभूमि मामले और अनुच्छेद 370 के फैसले जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे.
क्या न्यायपालिका में वंशवाद हावी है?
जब सवाल किया गया कि क्या भारतीय न्यायपालिका में वंशवाद की समस्या है और क्या यह अभिजात्य, पुरुष, हिंदू उच्च जाति के लोगों जैसे उनके द्वारा प्रभुत्व है, तो न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चंद्रचूड़ ने इससे असहमति जताई. उन्होंने कहा, "अगर आप भारतीय न्यायपालिका में सबसे निचले स्तर पर भर्ती को देखें, जो जिला न्यायपालिका है, जो पिरामिड का आधार है, तो हमारे राज्यों में नए भर्ती होने वालों में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं. कुछ राज्य ऐसे हैं जहां महिलाओं की भर्ती 60 या 70 प्रतिशत तक होती है."
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायपालिका अब 10 साल पहले की कानूनी पेशे की स्थिति को दर्शाती है. उन्होंने कहा, "अब जो हो रहा है, विशेषकर कानूनी शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ने के साथ, कानून स्कूलों में जो लैंगिक संतुलन है, वह अब भारतीय न्यायपालिका के सबसे निचले स्तर पर दिखाई देता है. जहां तक लैंगिक संतुलन का सवाल है, जिला न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और ये महिलाएं ऊपर की ओर बढ़ेंगी."
जब उनसे उनके पिता और पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए कभी भी अदालत में प्रवेश न करने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा, "इसीलिए मैंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में तीन साल तक अध्ययन किया. मैंने पहली बार अदालत में प्रवेश तब किया जब वे सेवानिवृत्त हो गए. अगर आप भारतीय न्यायपालिका के समग्र प्रोफाइल को देखें, तो अधिकांश वकील और न्यायाधीश कानूनी पेशे में पहली बार प्रवेश करने वाले होते हैं. इसलिए, जो आपने कहा, उसके विपरीत, यह नहीं है कि हमारी न्यायपालिका या तो उच्च जाति की है या उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का अधिक जिम्मेदार पदों पर आना अभी शुरू ही हुआ है."
क्या मोदी सरकार से दबाव था?
पूर्व मुख्य न्यायाधीश से पूछा गया कि क्या उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा. सैकर ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संपादकीय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक विरोधियों के अनुसार, सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने हितों की रक्षा के लिए अदालतों पर दबाव डाला है.
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चंद्रचूड़ ने कहा कि 2024 के आम चुनाव के परिणामों ने इस मिथक को खारिज कर दिया है कि भारत एक-दलीय राज्य की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, "अगर आप भारत के राज्यों को देखें, तो राज्यों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और पहचान सामने आई हैं, और भारत के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वे उन राज्यों पर शासन कर रहे हैं."
राहुल गांधी के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालयों, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यहां हैं. व्यक्तिगत मामलों में, व्यक्तिगत राय अलग हो सकती है, लेकिन तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में अग्रणी रहा है. यही कारण है कि हमें लोगों का विश्वास प्राप्त है."
अनुच्छेद 370 का फैसला
सैकर ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश से कहा कि कई कानूनी विद्वान अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश थे, जिसमें केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के फैसले को चुनौती दी गई थी.
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चंद्रचूड़ ने कहा, "चूंकि मैं इस मामले में एक फैसले का लेखक था, इसलिए एक न्यायाधीश के रूप में मेरे पेशे की प्रकृति के कारण मैं अपने फैसले का बचाव या आलोचना करने में कुछ बाधाएं हैं. मैं संक्षेप में आपके सवाल का जवाब दूंगा. अनुच्छेद 370 जब संविधान में पेश किया गया था, तो यह एक अध्याय का हिस्सा था जिसका शीर्षक 'संक्रमणकालीन व्यवस्था' था, जिसे बाद में 'अस्थायी और संक्रमणकालीन व्यवस्था' नाम दिया गया. इसलिए, संविधान के जन्म के समय यह माना गया था कि जो संक्रमणकालीन था, वह संविधान के समग्र संदर्भ में विलीन हो जाएगा. क्या 75 साल से अधिक समय एक संक्रमणकालीन प्रावधान को समाप्त करने के लिए बहुत कम है?"
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाना चाहिए और अब एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है. उन्होंने कहा, "सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण एक ऐसी सरकार को हुआ है जो दिल्ली में केंद्र सरकार के समान नहीं है. यह एक स्पष्ट संकेतक है कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र सफल हुआ है."
राज्य के दर्जे के सवाल पर, उन्होंने कहा कि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा. उन्होंने कहा, "इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित की है, एक जनता की सरकार है, इसलिए यह आलोचना कि हमने अपने संवैधानिक जनादेश को लागू नहीं किया, सही नहीं है."
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर सवाल
जब सैकर ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चंद्रचूड़ से नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से जुड़े मामले के बारे में पूछा और यह कि उनके कार्यकाल के दौरान इसे क्यों नहीं उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि यह मामला लंबित है और उन्होंने यूके का एक उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, "अगर यह यूके में होता, तो अदालत के पास इसे अमान्य करने की कोई शक्ति नहीं होती. भारत में, हमारे पास कानून को अमान्य करने की शक्ति है. मैंने अपने कार्यकाल के दौरान संविधान पीठ के लिए 62 फैसले लिखे, हमारे पास 20 साल से लंबित संवैधानिक मामले थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े थे."
पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें पुराने और नए मामलों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत थी. उन्होंने कहा, "क्या आप नए मामलों को पुराने मामलों की कीमत पर उठाते हैं, या आप महत्वपूर्ण पुराने मामलों को भी निपटाते हैं?" उन्होंने कहा कि उन्होंने कई पुराने मामलों को निपटाने में भी सफलता प्राप्त की. CAA मामले को उन्होंने कहा कि यह समय आने पर निपटा लिया जाएगा.
राम मंदिर फैसला और देवता का उल्लेख
जब उनसे यह पूछा गया कि क्या उन्होंने ऐतिहासिक राम मंदिर फैसले से पहले एक देवता के सामने बैठने की बात कही थी, तो उन्होंने कहा, "अगर आप सोशल मीडिया को देखें और एक न्यायाधीश द्वारा कही गई बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करें, तो आपको गलत जवाब मिलेगा. मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं आस्था का व्यक्ति हूं, हमारा संविधान आपसे एक निष्पक्ष न्यायाधीश बनने के लिए नास्तिक होने की मांग नहीं करता, और मैं अपनी आस्था को महत्व देता हूं. मेरी आस्था मुझे धर्म की सार्वभौमिकता सिखाती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी अदालत में कौन आता है, और यह सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी न्यायाधीशों पर भी लागू होता है, आप समान और निष्पक्ष न्याय करते हैं."
उन्होंने कहा कि न्यायाधीश संघर्ष के क्षेत्र में काम करते हैं. उन्होंने कहा, "संघर्ष के इस क्षेत्र में, आप शांति और समता की भावना कैसे पाते हैं, अलग-अलग न्यायाधीशों के पास इसकी अलग-अलग तरीके हैं. मेरे लिए, ध्यान और प्रार्थना में समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा ध्यान और प्रार्थना में बिताया गया समय मुझे देश के हर धार्मिक समूह और समुदाय के प्रति निष्पक्ष रहना सिखाता है."
प्रधानमंत्री का उनके घर आना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के घर गणेश चतुर्थी पर जाने पर एक बड़ा विवाद हुआ था, जिस पर कई विपक्षी नेताओं ने आलोचनात्मक टिप्पणियां की थीं. इस मुद्दे पर पूछे जाने पर, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चंद्रचूड़ ने कहा कि "संवैधानिक पदों के बीच प्राथमिक शिष्टाचार" को लेकर ज्यादा नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमारी प्रणाली इतनी परिपक्व है कि यह समझती है कि उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच प्राथमिक शिष्टाचार का उनके फैसलों से कोई लेना-देना नहीं है."
