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Farmers Protest: केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच शनिवार को 5वें दौर की वार्ता हुई. यह वार्ता दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई थी. पांचवे दौर के वार्ता में लोगों को लगा था कि बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा. लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला अब छठे दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होगी. ऐसे में किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि उनका कृषि कानून के विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) होकर रहेगा. किसान नेताओं ने इसके पहले ही ऐलान किया था कि शनिवार को सरकार के साथ बातचीत के दौरान कोई हल नहीं निकला तो भारत बंद के साथ ही उनका आंदोलन और तेज होगा.
किसान नेता राकेश टिकैत और दूसरे नेताओं ने कहा कि सरकार ने तीन दिन का समय मांगा है. 9 दिसंबर को सरकार हमें प्रपोज़ल भेजेगी, उस पर विचार करने के बाद बैठक होगी. लेकिन 8 तारीख को भारत बंद ज़रूर होगा. ये कानून ज़रूर रद्द होंगे. वहीं किसानों के जिद के आगे कुछ हद तक सरकार झुकती हुई नजर आ रही हैं. बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि एमएसपी (MSP) पर कोई खतरा नहीं हैं. ऐसे में किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. उनके मन में जो भी आशंका हैं उसे सरकार दूर करेगी, इसलिए वे अपना आंदोलन खत्म करें. यह भी पढ़े: Farmers Protest: किसान नेताओं और सरकार के बीच बैठक खत्म, नहीं निकला कोई हल, 9 दिसंबर को फिर होगी बातचीत
Govt will prepare a draft & give us. They said that they'll consult the states too. Discussions were held on MSP too but we said that we should also take up laws & talk about their roll back. Bharat Bandh (on 8th Dec) will go on as announced: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/1NvZC31MT7
— ANI (@ANI) December 5, 2020
एमएसपी जारी रहेगा- कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर:
We have said that the MSP will continue, there is no threat to it. It is baseless to doubt this. Still, if someone is suspicious then the government is ready to resolve it: Agriculture Minister Narendra Singh Tomar #FarmLaws pic.twitter.com/MLIQ7bLwUQ
— ANI (@ANI) December 5, 2020
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एपीएमसी राज्य का विषय है, केंद्र सरकार राज्यों की मंडियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी. एपीएमसी के बारे में भी कोई गलतफहमी हो तो उसका समाधान करने को केंद्र सरकार पूरी तरह तत्पर है. सरकार 9 दिसंबर को होने वाली बैठक में एक बार फिर किसानों के सभी शंकाओं को दूर करेगी. कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि किसान संगठनों द्वारा बताए जाने वाले सभी पहलुओं पर विचार होगा.
