असम एनआरसी लिस्ट: 40 लाख भारत के नागरिक नहीं, जानें इनका क्या होगा ?
बता दें कि इसी साल की शुरुआत में जरी किया गया था. जिसमें 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे. एनआरसी में सुधार की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन और निर्देशों के तहत 2013 में शुरू हुई थी.
नई दिल्ली. सोमवार को असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) का दूसरा ड्राफ्ट जारी हो गया है. इस ड्राफ के जारी होने के बाद जहां 2.89 करोड़ लोगों को नागरिकता मिली तो वहीं 40 लाख लाख लोगों को नागरिकता नहीं मिली है. बता दें कि कुल 3.29 करोड़ आवेदन में 2.89 करोड़ लोगों के नाम NRC में शामिल किए जाने के योग्य पाए गए थे और 40 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट में नहीं है. इस दौरान एनआरसी के स्टेट को-ऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने कहा कि उन सभी लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा जिन्हें नागरिकता नहीं मिली है.
31 दिसंबर 2017 को एनआरसी की पहली लिस्ट जारी हुई थी. इस लिस्ट में असम की 3.29 करोड़ आबादी में से 1.90 करोड लोगों को शामिल किया गया था. इसमें उन भारतियों के नाम को शामिल किया गया था जो असम में 25 मार्च, 1971 के पहले से रह रहे हैं.
Even someone whose name is not in the final list can approach the foreigners tribunal. No coercive action will be taken against anyone, hence there is no need for anyone to panic: Home Minister Rajnath Singh #NRCAssam pic.twitter.com/FID1naBChb
— ANI (@ANI) July 30, 2018
बता दें कि इसी साल की शुरुआत में जरी किया गया था. जिसमें 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे. एनआरसी में सुधार की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन और निर्देशों के तहत 2013 में शुरू हुई थी.
Every person whose name was in the first draft but is missing from final draft will be given an individual letter to file claim for her/his non-inclusion during claims and objections: Sailesh, Registrar General #NRCAssam pic.twitter.com/psEi1IhLtU
— ANI (@ANI) July 30, 2018
वहीं इस दौरान किसी प्रकार की अनहोनी न हो सरकार ने पूरी तैयारी कर लिया था. राज्य में शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों की 220 कंपनियों को तैनात किया है. राज्य के 7 जिलों- बारपेटा, दर्रांग, डीमा हासो, सोनितपुर, करीमगंज, गोलाघाट और धुबरी में निषेधाज्ञा लागू की गई है. ज्ञात हो कि, एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया 2013 में शुरू हुई थी. यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन और दिशानिर्देशों के तहत की गई है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 30, 2018 12:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
