
Gujarat DA Hike: गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. इस फैसले की घोषणा राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने की, जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सामने आई. इस फैसले के तहत छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA 6 फीसदी और सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 2 फीसदी बढ़ाया गया है.
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और जनवरी से मार्च 2025 तक के तीन महीने का बकाया एकमुश्त अप्रैल 2025 की सैलरी के साथ दिया जाएगा.
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गुजरात सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી @Bhupendrapbjp જી ના અધ્યક્ષસ્થાને આયોજિત રાજ્ય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના વ્યાપક હિતને પ્રાધાન્ય પ્રદાન કરી છઠ્ઠા તેમજ સાતમા પગાર પંચનો લાભ મેળવતા કર્મચારીઓને કેન્દ્રના ધોરણે તારીખ ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫ થી મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાનો લાભ… pic.twitter.com/HnUdTK3Cek
— Rushikesh Patel (@irushikeshpatel) April 16, 2025
4.78 लाख कर्मचारियों को फायदा
इस फैसले से राज्य सरकार के 4.78 लाख कर्मचारी और पंचायत तथा अन्य विभागों के कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इतना ही नहीं, यह राहत 4.81 लाख से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों (पेंशनर्स) को भी मिलेगी. यानी कुल मिलाकर करीब 9.59 लाख लोगों को इस फैसले से सीधा फायदा होगा.
राज्य सरकार ने इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते के लिए ₹235 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान की घोषणा की है, जो अप्रैल की सैलरी के साथ दिया जाएगा. इसके अलावा सरकार हर साल ₹946 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी. ताकि बढ़े हुए वेतन और पेंशन की व्यवस्था की जा सके.
सरकार ने वित्त विभाग को दिए निर्देश
सरकार ने वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं कि इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करने के लिए जरूरी आदेश जारी करें ताकि कर्मचारी समय पर इसका लाभ उठा सकें.
महंगाई भत्ता आम तौर पर महंगाई के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाता है, और यह केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए काफी अहम होता है. गुजरात सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है, खासकर तब जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और खर्चों में इजाफा हो रहा है.
इस घोषणा को लेकर सोशल मीडिया पर भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है.