यह दुर्घटना, हाल में फारस की खाड़ी में ईरानी और अमेरिकी नौसैन्य बलों के बीच उत्पन्न तनाव के बाद हुई है।
अखिल भारतीय किसान संघों के महासंघ (एफएआईएफए) का कहना है कि लंबे समय तक लॉकडाउन जारी रहने की वजह से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की आपूर्ति कम रहने से इनकी मांग में कमी आई है। महासंघ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात के नकदी फसल उत्पादक किसानों और खेतीहर कामगारों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है।
शाकिब भ्रष्टाचार के लिए संपर्क किये जाने की बात बोर्ड को नहीं बताने के दोषी पाये गये थे।
राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सोमवार को थाईलैण्ड के पूर्व उप प्रधानमंत्री मार्क दब्बरंसी से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताते हुए उन्हें प्रदेश में आने का न्योता दिया।
अभिनेता ने प्रवासी मजदूरों की यात्रा और भोजन का पूरा खर्चा उठाया।
एसईए ने खाद्य सचिव सुधांशु पांडे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई एक बैठक में इन मुद्दों को सामने रखा।
उन्होंने कहा कि नौकरियों को संरक्षित करना और अर्थव्यवस्था को चालू रखना आवश्यक है, बशर्ते कि कामगार स्वच्छता मानदंडों का कड़ाई से पालन करें।
वायनाड जिले के एक क्षेत्र को हॉटस्पॉट (ऐसा क्षेत्र जहां संक्रमित लोगों के मामले अधिक हों) वर्गीकृत किया गया है।
निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में इसका निर्णय किया गया । इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय ने की । बोर्ड के साथ 40 हजार निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं ।
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सेज में काम करने वाली इकाइयों का पहली तिमाही का पट्टा किराया भुगतान 31 जुलाई तक के लिये टाल दिया गया है। इस बढ़ी अवधि के लिये किराये पर कोई ब्याज भी नहीं लिया जायेगा।
चूंकि ये विशेष रेलगाड़ियां राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान चल रही हैं, ऐसे में यात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु पर मास्क पहनना और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को रेलगाड़ी में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें वायरस से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे।
अबतक ईंधन मांग बहुत कम होने के कारण कंपनियों ने रिफाइनरी की परिचालन दर कम कर 30 से 40 प्रतिशत कर दी थी।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज यहां बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य के भीतर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों के समाधान के लिए 'सखी' परियोजना शुरू की थी।
बघेल द्वारा 'मुख्यमंत्री सहायता कोष' का हिसाब सार्वजनिक करने के बाद राज्य के सत्ताधारी दल कांग्रेस ने आपात स्थिति पीएम केयर्स फंड में जमा हुई राशि और उसके खर्च का हिसाब देश के सामने रखने की मांग की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नौ मई 2015 को शुरू की थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन व्यवस्था के दायरे में लाना है।
एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि निगम के निर्णय के अनुसार अब ऐसी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान करना होगा।
वह ऐसे अकेले ‘योद्धा’ नही हैं जो सभी कठिनाईयों का सामना करते हुये लॉकडाउन के दौरान आवश्यक चीजों के लिये संघर्षरत आदिवासी परिवारों, फंसे ट्रक चालकों और गरीब परिवारों को भोजन मुहैया करा रहे है ।
एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सेहत में सुधार हुआ है और उनकी कोविड-19 की जांच में संक्रमण नही पाया गया है. एम्स सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी.
एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में राव ने कहा कि कोविड-19 का प्रभाव दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद समेत बड़े शहरों में ज्यादा है।
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