अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी पश्चिम एशिया योजना पेश की जिसका इजराइल ने समर्थन किया है जबकि फलस्तीनियों ने इसे खारिज कर दिया है। इस योजना में इजराइल द्वारा यहूदी बस्तियों के विलय को हरी झंडी दी गई है जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मुखरता से इस कदम का विरोध किया है।
एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि मामले के मुख्य षड्यंत्रकारी, मुंबई निवासी मोहम्मद हारून हाजी अब्दुल रहमान लकड़ावाला (49) को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की जांच एनआईए को दिसंबर, 2019 में सौंपी गयी थी जिसके बाद जांच में लकड़ावाला के मुख्य षड्यंत्रकारी होने का पता चला।
एनआई के प्रवक्ता के अनुसार आतंकवादी संगठन के कथित सदस्य निसार अहमद शेख, निशाद अहमद बट और आज़ाद हुसैन बागवान के नाम आरोपपत्र में दर्ज हैं और उन पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं।
स्वास्थ्य सचिव प्रशांत कुमार पांडा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा के निदेशक एस मोहन कुमार ने पत्रकारों से कहा कि अगर नियमों का अनुपालन नहीं किया गया तो केंद्र शासित प्रदेश में और मामले आ सकते हैं।
नीति में बिजली की बेवजह कटौती के लिये वितरण कंपनियों पर जुर्माना लगाने जैसे प्रावधान किये गये हैं।
लॉकडाउन के कारण किराया नहीं दे पाने के कारण मकान मालिक ने मकान खाली करने का दबाव बनाया तो वे अपने गृह जनपद की ओर चल पडे ।
शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को बेहतर मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने के वास्ते पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय कानून लाएगी।
निशंक ने कहा कि उनके मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा पूर्वव्यापी कुछ शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को नियमित करने के लिए दो राजपत्र अधिसूचनाएं निकाली हैं। इन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से बिना किसी औपचारिक मान्यता के चलाया जा रहा था।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग एवं दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें मेट्रो ट्रेन एवं बसों के सुरक्षित परिचालन के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर चर्चा की।
भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा एपीएमसी (कृषि उत्पाद बाजार समिति) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन सहित अन्य कदमों के कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे । उन्होंने इन प्रभावी निर्णयों के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की ।
कंपनी ने हालांकि कहा कि यदि मतदान में नकारात्मक परिणाम आये तो इससे संपत्तियों को बेचने और निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया में देर हो सकती है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण महमारी से उपजे संकट के बीच किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को इन प्रस्तावों को मंजूरी दी।
सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि केन्द्र के चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश तय करने के लिए राज्यों से मांगे गए सुझावों में यह अपील की गई।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में आयात भी 58.65 प्रतिशत घटकर 17.12 अरब डॉलर रह गया। एक साल पहले इसी महीने में यह 41.4 अरब डॉलर था।
उच्चतम न्यायालय के ई-फाइलिंग मॉड्यूल के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट की पूरी प्रक्रिया की दिशा में यह प्रणाली एक छोटा सा कदम है और इसने रजिस्ट्री को वकीलों के चैंबर तक पहुंचा दिया है।
जांच टीम सभी वेयरहाउस एवं गोदामों में शराब के वास्तविक भंडारण का पता लगायेगी जिसे आबकारी विभाग ने पिछले दो साल से सील किया हुआ है।
बीएमसी की सहायक नगर आयुक्त चंदा जाधव ने पत्र लिख कहा, ‘‘ होटल / लॉज / क्लब / कॉलेज / प्रदर्शनी केंद्र / शयनगृह / जिमखाना / बैंक्वेट हॉल को तत्काल प्रभाव से ‘सौंप दिया जाना चाहिए’।’’
सरकार ने देश में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया है। इसके कारण कंपनियों को नकदी की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है और उन्हें भविष्य निधि कोष में किये जाने वाले जरूरी भुगतान में भी समस्याएं आ रही हैं।
कंपनी में लगभग 4,000 कर्मचारी काम करते हैं।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अधिकारियों ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 81,970 तक पहुंच गई है।
QuickLY
Socially
