एक प्रमुख रक्षा थिंक-टैंक में बातचीत के दौरान जनरल नरवणे ने कहा कि सरकार की ओर से संदेश मिला है कि 2020-21 की पहली तिमाही में अपने खर्च को 20 प्रतिशत कम करें, और सेना अपनी क्षमताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर इस आदेश का पालन कर रही है।
प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने सलाह दी है कि सैलून, सिनेमा हॉल, नाई की दुकानें और धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाए।
मंत्रालय ने कहा कि भारत की आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी है और ये लोग लॉकडाउन के चलते अपने घर लौट रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकज का स्वागत करता हूं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मेहनत करने वाले किसानों, मछुआरों, पशु पालकों और डेयरी क्षेत्र को मदद मिलेगी।’’
इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, विहिप नेता चंपत राय बंसल और अन्य लोगों के नाम हैं ।
न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने मुस्लिम समुदाय को राहत देते हुए कहा ‘‘अजान इस्लाम का एक आवश्यक एवं अभिन्न हिस्सा हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर या अन्य किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के जरिए अजान देने को इस धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहा जा सकता है।’’
एक प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता, आईटी कानून, आपदा प्रबंधन कानून और महामारी कानून के तहत कोतवाली अयोध्या पुलिस में दर्ज है ।
वहीं, कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि बंद के इस चौथे चरण (लॉकडाउन-4) में यात्री रेल सेवा और घरेलू यात्री उड़ानों को क्रमिक रूप से शुरू किये जाने के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को अपने यहां हॉटस्पॉट को परिभाषित करने का अधिकार दिया जाएगा।
केरल में मानसून पहुंचने के साथ ही देश में जून से सितंबर तक के चार महीने लंबे बरसात के मौसम की शुरुआत हो जाती है।
कई विश्लेषकों और नेताओं ने प्रोत्साहन पैकेज में मौद्रिक उपायों को शामिल करने पर निराशा व्यक्त की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का ब्योरा जारी करते हुए कृषि क्षेत्र को राहत के विभिन्न उपायों की घोषणा की।
एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सोरेन ने गोयल से कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा उन तक सही जानकारी नहीं पहुँचायी गयी। झारखण्ड सरकार ने अब तक 110 ट्रेनों के लिए ‘‘अनापत्ति’’ दी दी है तथा 50 ट्रेनों में लगभग 60 हजार से ज्यादा श्रमिक घर लौट चुके हैं।
इसी बीच, ऐसे संकेत हैं कि सोमवार से शुरू हो रहें लॉकडाउन के चौथे चरण में कई बड़ी छूट मिलेगी ताकि महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके।
क्षमता से अधिक भरे जेलों में कोरोना वायरस फैलने का खतरा अधिक था, जिसके मद्देनजर कैदियों को रिहा करने को निर्णय लिया गया।
मिजोरम सरकार ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन शुक्रवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 31 मई तक के लिये बढ़ा दी । एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.
राज्य के गृह विभाग ने इससे पहले ट्वीट किया था ‘‘ पश्चिम बंगाल राज्य सरकार विभिन्न देशों में फंसे हमारे लोगों को वापस लाने को इच्छुक है और काफी समय पहले भारत सरकार को इसकी जानकारी दी गई थी। इसके साथ वापस आने वाले लोगों को पृथक रखने के इंतजाम की भी जानकारी दी थी। पत्र संलग्न है। बंगाल विमानों का इंतजार कर रहा है।’’
लॉकडाउन के बारे में राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशें के बारे में हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुयी है। किंतु तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार का मानना है कि पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये कुछ समय के लिये लॉकडाउन को जारी रखना चाहिये ।
आंकड़ों के अनुसार, सबसे तेज गिरावट कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर, फर्नीचर स्टोर और रेस्तरां में देखी गयी। उपभोक्ता तेजी से ऑनलाइन खरीदारी की ओर भाग रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी में इस दौरान मासिक आधार पर 8.4 प्रतिशत की और सालाना आधार पर 21.6 प्रतिशत की तेजी देखी गयी।
दास ने कहा ‘‘11 मई के बाद से अब तक मॉब लिंचिंग के शिकार हुए सुभान अंसारी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी,, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अथवा महासचिव एवं उनकी बहन प्रियंका गांधी ने एक शब्द भी नहीं कहा।’’
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