QuickLY
Socially
नई दिल्ली, 30 अप्रैल: देश में हर महीने की पहली तारीख को कई वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बदलाव होता है. इसी कड़ी में कल, यानी 1 मई 2026 से बैंकिंग (Banking), बीमा (Insurance), ईपीएफओ (EPFO) और रसोई गैस की कीमतों (LPG Gas Prices) समेत कई क्षेत्रों में नए नियम लागू होने जा रहे हैं. इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा (Digital Safety) को मजबूत करना और वित्तीय पारदर्शिता लाना है. हालांकि, बैंकिंग शुल्क और बीमा प्रीमियम (Banking Fees and Insurance Premiums) में संभावित बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है. यह भी पढ़ें: LPG Cylinder Price Rules: 1 मई से बदल सकते हैं गैस टंकी के दाम और बुकिंग नियम, जानें आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ
बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड: e-KYC अनिवार्य
बैंकों ने 1 मई से ई-केवाईसी (e-KYC) अनुपालन को लेकर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं. जिन खाताधारकों ने अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके खातों पर लेनदेन संबंधी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.
इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए लेट पेमेंट चार्ज और वार्षिक शुल्क छूट (Fee Waiver) की शर्तों में बदलाव किया जा सकता है.अब छोटे बकाया बैलेंस पर भी अपडेटेड स्ट्रक्चर के तहत जुर्माना लग सकता है.
श्रम कानून और सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव
उत्तर प्रदेश में 1 मई से नया श्रम कानून लागू होने की उम्मीद है। इसके तहत ओवरटाइम के प्रावधानों को सख्त किया गया है. नए नियम के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 8 घंटे की शिफ्ट के बाद मात्र 15 मिनट भी अतिरिक्त काम करता है, तो वह ओवरटाइम भुगतान का हकदार होगा.
इसके साथ ही, कुल वेतन पैकेज में मूल वेतन (Basic Salary) का हिस्सा 50% अनिवार्य किया जा सकता है. इससे कर्मचारियों का पीएफ (PF) और ग्रैच्युटी फंड तो बढ़ेगा, लेकिन हाथ में आने वाली नेट सैलरी (In-hand Salary) कम हो सकती है. यह भी पढ़ें: LPG सिलेंडर के नियमों में 1 मई से बड़ा बदलाव: बिना OTP नहीं मिलेगी डिलीवरी, बुकिंग के समय में भी हुआ बदलाव
बीमा प्रीमियम का होगा ऑटो-डेबिट
सरकारी बीमा योजनाओं—'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (PMJJBY) और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (PMSBY)—के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान मई महीने में ही होता है. उम्मीद है कि 1 मई के बाद क्रमशः 436 रुपये और 20 रुपये के प्रीमियम खाते से स्वतः कट जाएंगे. खाताधारकों को सलाह दी गई है कि वे पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें ताकि पॉलिसी में कोई बाधा न आए.
रसोई गैस की कीमतों में संशोधन
हर महीने की तरह 1 मई को भी घरेलू और कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा की जाएगी. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए तेल कंपनियां कीमतों में बदलाव कर सकती हैं. यदि कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो इसका सीधा असर घर की रसोई के बजट पर पड़ेगा.
ऑनलाइन गेमिंग के लिए नया नियामक ढांचा
1 मई से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए 'ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया' के तहत नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू हो सकता है. 'ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट 2025' के तहत गेम सर्टिफिकेशन की वैधता को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल किया जा रहा है, जिससे कंपनियों पर नियामक बोझ कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी.
PF निकासी पर चर्चा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जमा राशि को एटीएम और यूपीआई (UPI) के जरिए निकालने की सुविधा पर भी चर्चाएं जारी हैं. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार या ईपीएफओ की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन डिजिटल एक्सेस बढ़ाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम हो सकता है.