नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया. इसमें राजकोषीय घाटे को काबू करने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर विशेष बल दिया गया है. वित्तमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि गांव, गरीब और किसान बजट में केंद्र बिंदू है. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार 5 साल में काम में और तेजी लाएगी साथ ही सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास करेगी.
वित्त मंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं-
- भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत पहुंचने पर अनिवार्य 180 दिन की समयसीमा का इंतजार किये बिना आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा
- देश में शोध के लिये वित्त पोषण, समन्वय और प्रोत्साहन देने के लिये ‘नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंड’ बनाने का प्रस्ताव
- एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिये स्थानीय खरीद की शर्तों को आसान बनाया जाएगा
- खेलो इंडिया के तहत सभी स्तरों पर खेल को लोकप्रिय बनाने और खिलाड़ी तैयार करने के लिये राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वर्ष के दौरान 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध करायेगी सरकार। इससे बैंकों को ऋण सुविधाओं में सुधार लाने में मदद मिलेगी। बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों से बैंकों की ऋण वृद्धि 13.8 प्रतिशत तक पहुंच गई
- विदेशी छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में आकर्षित करने के लिये ‘भारत में पढ़ो’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. वैश्विक स्तर के संस्थान के लिये 400 करोड़ रुपये का प्रावधान, यह पिछली सरकार के संशोधित अनुमान का तीन गुना अधिक.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-चरण तीन के तहत 80,250 करोड़ रुपये की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़क को उन्नत बनाया जाएगा
- वर्ष 2024 तक ‘हर घर जल’ सुनिश्चित करने के लिये नीति पर काम करेंगे। मांग आधारित जलापूर्ति की दिशा में मंत्रालय काम करेगा.
- देश की अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमता का वाणिज्यिक रूप से उपयोग के लिये ‘न्यू स्पेस इंडिया लि.’ (एनएसआईएल) के नाम से नया सार्वजनिक उपक्रम का गठन किया गया है, इसका मकसद इसरो के लाभ का पूरा उपयोग करना है.
- केंद्र सरकार ने नए सिक्कों की सीरीज लाने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों के जारी करने की घोषणा की.
इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि देश के हर नागरिक को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. साथ ही मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक बजट में किसानों का खास ख्याल रखा है.