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नई दिल्ली: आधार (Aadhar) संशोधन विधेयक, 2018 शुक्रवार को लोकसभा (Lok Sabha) में पारित हो गया है. केंद्र सरकार की ओर से आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने यह बिल बुधवार को संसद के समक्ष रखा था. वहीं विधेयक के पास होने के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है.
आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक-2018 को सदन ने ध्वनमति से अपनी स्वीकृति प्रदान की. टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने आधार संशोधन विधेयक पास होने के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने विधेयक को खाली लोकसभा से पारित करवाया है. लोकसभा में शाम को आधार संशोधन जैसा बिल लाना संसद की हत्या है. केंद्र सभी संस्थाओं का मजाक बना रही है.
नए कानून के तहत आधार संख्या धारण करने वाले बालकों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प देने, निजी अस्तित्वों द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा का लोप करने का प्रावधान है. विधेयक में नागरिकों की निजता सुरक्षित रखने और दुरुपयोग को रोकने को भी ध्यान में रखा गया है.
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सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों में से 123 करोड़ लोगों ने आधार को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि आधार को प्रत्यक्ष अंतरण के कारण देश को 90 हजार करोड़ रुपये का लाभ हासिल हुआ है. प्रसाद ने कहा कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक किया गया है.
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि बैंकों और मोबाइल कंपनियों में केवाईसी फॉर्म में आधार वैकल्पिक होगा. आधार बाध्याकारी नहीं होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी आधार की अनुपस्थिति में सरकारी योजनाओं से उपेक्षित नहीं रह जाए.
विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल के तथागत सतपति ने कहा कि आधार को पहचान पत्र के रूप में देखना गलत है. देश में कई हिस्सों से ऐसी खबरें आई हैं कि आधार नहीं होने की वजह से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
