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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों के लिए सख्त जाँच प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस फैसले से हजारों महिलाओं पर असर पड़ सकता है, जो इस योजना का लाभ उठा रही थीं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने आयकर विभाग की मदद से लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है. अब वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक होने पर लाभार्थियों को योजना से बाहर कर दिया जाएगा.
सरकार ने अब कई नए नियम लागू किए हैं, जिससे कई महिलाएं योजना से बाहर हो सकती हैं. जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है. जिनके परिवार के पास चार पहिया वाहन (कार) मौजूद है. जो पहले से किसी अन्य सरकारी वित्तीय योजना का लाभ उठा रही हैं. अब तक लगभग 5 लाख महिलाएं इस योजना से बाहर हो चुकी हैं, और आगे और भी लाभार्थियों की जांच जारी है.
सरकार का क्या कहना है?
सरकार का मानना है कि सख्त नियमों से यह योजना केवल जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचेगी. इससे अन्य सरकारी योजनाओं में भी पारदर्शिता बनी रहेगी और धोखाधड़ी के मामले कम होंगे. अधिकारी योजना का पुनरावलोकन कर रहे हैं ताकि सही लाभार्थियों को ही पैसा मिले.
क्या है माझी लाडकी बहिन योजना?
यह योजना 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता देना था. अब तक लगभग 2 करोड़ महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं. यह महायुति सरकार की चुनावी सफलता में अहम भूमिका निभाने वाली योजनाओं में से एक रही है.
अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं, तो अपनी पात्रता की दोबारा पुष्टि करें. अपने आधिकारिक दस्तावेज सही रखें, ताकि जांच के दौरान कोई दिक्कत न हो. योजना से जुड़ी नई जानकारी और सरकारी घोषणाओं पर नजर बनाए रखें.
