देश की खबरें | पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंची
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. छत्तीसगढ़ सरकार ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए बुधवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया और आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल गैर-भाजपा सरकार को डराने, परेशान करने तथा सामान्य कामकाज को बाधित करने के लिए किया जाता है।