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41st GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों के मुआवजे सहित कई मुद्दों पर करेंगी चर्चा

कोरोना संकट के बीच वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 41वीं बैठक आज होने जा रही है. इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर सहित कई अधिकारी शामिल होने वाले हैं. वैसे कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मोर्चे पर सभी राज्यों को जो नुकसान हुआ है उसके मद्देनजर जीएसटी का मुआवजा कैसे दिया जाए यह मसला सबसे अधिक चर्चा में हो सकता है.

By Subhash Yadav | Published: Aug 27, 2020 08:31 AM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 27 अगस्त. कोरोना संकट (Coronavirus Pandemic) के बीच वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 41वीं बैठक आज होने जा रही है. इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman), MoS वित्त अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. वैसे कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मोर्चे पर सभी राज्यों को जो नुकसान हुआ है उसके मद्देनजर जीएसटी (41st GST Council Meeting) का मुआवजा कैसे दिया जाए यह मसला सबसे अधिक चर्चा में हो सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्यों को मुआवजा देने के लिए फंड का कैसे लाया जाए इसपर विचार हो सकता है. कोरोना महामारी के कारण राज्यों को मई,जून, जुलाई और अगस्त यानि कुल चार महीने का मुआवजा नहीं मिल सका है. यह भी पढ़ें-GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, देर से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर नहीं देनी पड़ेगी कोई फीस

ANI का ट्वीट-

Finance Minister Nirmala Sitharaman will chair the 41st GST Council meeting today via video conferencing. The meeting will be attended by MoS Finance Anurag Thakur besides Finance Ministers of states & UTs and senior officers from Union Government & states: Ministry of Finance pic.twitter.com/OscTSrEfnv
— ANI (@ANI) August 27, 2020

गौर हो कि नियमों की मानें तो जीएसटी कलेक्शन का करीब 14 फीसदी हिस्सा राज्यों को देना अनिवार्य है. जीएसटी को केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2017 के जुलाई महीने में हरी झंडी दिखाई थी. जीएसटी कानून के तहत राज्यों को कहा गया था कि पहले पांच साल तक उन्हें होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान को ध्यान में रखकर केंद्र की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा. लेकिन कोरोना संकट के कारण अब यह केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का मसला बन गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 27, 2020 08:31 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).