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अर्थव्यस्था में जारी सुस्ती के बीच शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कांफ्रेंस की, वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई दर काबू में और इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन के सुधरने के साफ संकेत मिल रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा, महंगाई की दर 4 फीसदी नीचे है. मुद्रास्फीति नियंत्रण में है. निर्मला सीतारम ने कहा, हमारा लक्ष्य अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है. 'हम रिएल एस्टेट के लिए कदम उठाएंगे. बैंकिंग क्षेत्र में असर दिख रहा है. 19 को बैंक अधिकारियों की बैठक है. हम निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे.' सीतारमण ने कहा, 'बैंकों से लोन के प्रवाह में वृद्धि और सुधार हुआ है. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के प्रमुखों से क्रेडिट फ्लो सिस्टम पर मुलाकात करेंगे.' उन्होंने कहा बैंकों ने अब रेपो रेट से ईएमआई लिंक करनी शुरू कर दी है. 19 सितंबर को बैंकों के चीफ के साथ बैठक है जिसमें इसको लेकर रिपोर्ट मांगी जाएगी.
सीतारमण ने कहा कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंट्रोल में है और महंगाई दर कम है. IP नंबर्स भी बेहतर हैं. वित्त मंत्री ने कहा 12 सितंबर से ई असेसमेंट स्कीम को लागू किया जा चुका है. छोटे टैक्सपेयर्स को छोटी मोटी प्रोसीजरल गलतियों के लिए प्रोसीक्यूट नहीं किया जाएगा. 14 अगस्त से डीआईएन यानी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू हो चुका है यानी कोई अधिकारी अब आपको पेपर्स के लिए परेशान नहीं कर सकता. उन्होंने कहा औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष की पहली तिमाही में सुधार नजर आ रहा है.
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पॉइंट्स में समझे वित्त मंत्री ने क्या कहा
- इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट स्कीम लागू किया जाएगा. ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी. यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा. इसमें कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा.
- वित्त मंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है. 1 जनवरी 2020 से मर्चन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम यानी एमईआईएस की जगह नई स्कीम आरओडीटीईपी (RoDTEP) को लॉन्च किया गया है.
- निर्मला सीतारमण ने बताया कि 45 लाख रुपये तक के मकान को खरीदने पर टैक्स में छूट के फैसले का फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिला है.
- छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा. वहीं 25 लाख रुपये तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी.
- डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना कोई भी कम्युनिकेशन मान्य नहीं होगा.
- आयकर के पुराने मामलों से जुड़े विवादों के सेटलमेंट के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
- एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स और ड्यूटी रिएंबर्समेंट योजना आगे बढ़ाई जाएगी.
- एमईआईएस की जगह रिमिसन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम शुरू होगी.
- मार्च 2020 में 4 थीम पर 4 अलग-अलग जगहों पर एनुअल मेगा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे.
- एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मार्च में 4 मेगा फेस्टिवल का आयोजन होगा. यह फेस्टिवल 4 अलग-अलग शहरों में आयोजित होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए सरकार काम कर रही है. वित्त मंत्र ने कहा कि आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है. एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि 'टाइम टू एक्सपोर्ट' यानी निर्यात की प्रक्रिया के दौरान लगने वाले समय को कम करने की कोशिश की जा रही है. इसमें तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा. एक्सपोर्टर के लिए जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड की व्यवस्था इसी महीने से इलेक्ट्रॉनिक की जाएगी. एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम का दायरा बढ़ेगा. एक्सपोर्ट्स को कर्ज देने वाले बैंकों को ज्यादा इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा.
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