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केंद्र सरकार ने कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों के बीच गतिरोध में शामिल पुलिस के पांच वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है. सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के साथ सड़क प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए कार्रवाई का सामना करना होगा. रविवार से शुरू होकर 45 घंटों से ज्यादा वक्त तक चले राज्य और केंद्र सरकार के बीच अभूतपूर्व गतिरोध के संदर्भ में यह कार्रवाई हो सकती है. गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार प्रशंसा योग्य सेवा के लिए इन पुलिस अधिकारियों को मिले पदकों को वापस लेने की योजना बना रही है.
गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी व पुलिस महानिदेशक (डीजी) वीरेंद्र, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी व अतिरिक्त महानिदेशक विनीत गोयल, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी व अतिरिक्त (डीजी) कानून एवं व्यवस्था अनुज शर्मा, 1993 बैच के अधिकारी व पुलिस आयुक्त (सीपी) ज्ञानवंत सिंह और 1997 बैच के अधिकारी अतिरिक्त सीपी सुप्रतिम सरकार को कार्रवाई का सामना करना होगा. गृह मंत्रालय के सूत्र ने मंगलवार को कहा था कि कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को केंद्र के साथ नई समस्याओं का सामना करना होगा. केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने को कहा था. यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: जांच अधिकारी के ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार, नागेश्वर राव तलब
सूत्र ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए एक पत्र लिखा गया है. यह कार्रवाई 'अनुशासनहीनता और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968/एआईएस(अनुशासन और अपील), नियम 1969' के तहत करने के लिए कही गई है.
