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8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार के लाखों सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए जरुरी खबर है. केंद्र सरकार परंपरागत रूप से हर दस साल में एक नए वेतन आयोग (New Pay Commission) की घोषणा करती है. इसलिए केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होगा और इसका पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा. सीधे तौर पर कहें तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी और पेंशनभोगियों की पेंशन (Pension Hike) में भी बड़ा इजाफा होगा. हालांकि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी यह निर्णय मुद्रास्फीति के रुझान और विभिन्न आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों से निपटने वाली संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) की राष्ट्रीय परिषद की अगले महीने एक बैठक होने की उम्मीद है. जेसीएम सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच उत्पादक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करती है, ताकि सरकार और कर्मचारियों के बीच किसी भी विवाद का बातचीत से समाधान किया जा सके. रिपोर्टों के अनुसार, अगले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारी संघों को उम्मीद है कि केंद्र संभवतः: 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर कुछ स्पष्टता प्रदान कर सकता हैं.
जेसीएम एजेंडा के तहत राष्ट्रीय परिषद या विभागीय परिषद नियमित रूप से इस पर मंथन कर सकते है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव के निर्देशन अनुसार, जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सेवा समूहों और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से बनी है.
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कुछ रिपोर्ट के अनुसार, एनसी जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया की अगले महीने होने वाली बैठक में 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर स्पष्टीकरण की उम्मीद है. उन्होंने आगे स्पष्ट रूप से कहा, हम इस मामले को जरूर उठाएंगे.
जेसीएम के द्वारा दो ज्ञापन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमे वेतन आयोग के जल्द से जल्द गठन की माँग की गई है. पहला ज्ञापन जुलाई में केंद्रीय बजट प्रस्तुति के दौरान केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को दिया गया था. मिश्रा ने कहा कि बाद में उनके उत्तराधिकारी टी.वी. सोमनाथन जिन्होंने 30 अगस्त को कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला, उन्हे दूसरा ज्ञापन सौंपा गया था.
कई मीडिया रिपोर्टों में अनुमान जताया गया था कि केंद्र सरकार 23 जुलाई को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर बड़ी जानकारी दे सकती है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
एक इंटरव्यू में केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने संकेत दिया कि भले ही बजट में कोई घोषणा नहीं की गई हो लेकिन सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही निर्णय ले सकती है. अभी 2024 चला रहा हैं, इसलिए 2026 में अगला वेतन आयोग आने में अभी समय है. आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है. हम फिलहाल 2024 के अंत में हैं. इसके लिए अभी समय है.
सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार द्वारा गठित किया गया था, इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी हुई.
