Unified Pension Scheme: केंद्रीय कैबिनेट ने UPS को दी मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 50% सुनिश्चित पेंशन
पीएम मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है.
Unified Pension Scheme: पीएम मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि नई एकीकृत पेंशन योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत वेतनमान के रूप में पेंशन देने का आदेश दिया है.
जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा. अगर राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी.
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केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today the Union Cabinet has approved Unified Pension Scheme (UPS) for government employees providing for the assured pension...50% assured pension is the first pillar of the scheme...second pillar will be assured family… pic.twitter.com/HmYKThrCZV
— ANI (@ANI) August 24, 2024
सरकार के मुताबिक, इस योजना से 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा. मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस में स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 24, 2024 08:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
