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Maharashtra Transport Strike Called Off: महाराष्ट्र (Maharashtra) में लाखों ट्रांसपोर्टरों (Transporters) द्वारा की जाने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) फिलहाल टल गई है. राज्य सरकार (Maharashtra Government) और 'महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो वाहतुक महासंघ' (Maharashtra State Truck Tempo Vehicle Federation) के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार को हुई सकारात्मक वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया. शिवसेना विधायक और मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) द्वारा मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद ट्रांसपोर्टरों ने अपनी हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की है. इस निर्णय से राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सार्वजनिक परिवहन सेवा बाधित होने का खतरा फिलहाल टल गया है. यह भी पढ़ें: Maharashtra Transport Strike: आज मुंबई-पुणे समेत पूरे राज्य में चक्का जाम, कैब, बस और ऑटो सेवाएं प्रभावित
क्या था विवाद का मुख्य कारण?
ट्रांसपोर्टरों के विरोध का मुख्य कारण पिछले कुछ वर्षों में जारी किए गए लगभग 3,500 करोड़ रुपये के लंबित ई-चालान थे. ट्रांसपोर्ट यूनियन का आरोप है कि इनमें से कई चालान या तो गलत हैं या एक ही गलती के लिए कई बार जारी किए गए हैं, जो उद्योग पर भारी वित्तीय बोझ डाल रहे हैं. इसके अलावा, वे डिजिटल भुगतान प्रणाली में खामियों और करों में कटौती की भी मांग कर रहे थे.
सरकार का वादा और समिति का गठन
मुंबई में हुई बैठक के दौरान मंत्री प्रताप सरनाईक ने ट्रांसपोर्टरों को भरोसा दिलाया कि सरकार ई-चालान संबंधी शिकायतों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन करेगी.
- समिति में शामिल होंगे: परिवहन विभाग के प्रतिनिधि, यातायात पुलिस के अधिकारी और ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्य.
- उद्देश्य: लंबित जुर्माने की निष्पक्ष समीक्षा करना और डिजिटल प्रणाली को सुव्यवस्थित करना.
सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि वे राज्य-स्तरीय करों में कमी और डिजिटल जुर्माना प्रणाली को बेहतर बनाने की मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे.
आर्थिक संकट टला
यदि यह हड़ताल होती, तो महाराष्ट्र भर में लगभग 20 लाख ट्रक, टेम्पो और बसें सड़कों से दूर हो जातीं. विशेषज्ञों का मानना था कि इससे सब्जियों, दूध और औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल आता और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) बुरी तरह प्रभावित होती. मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों में इस संभावित व्यवधान को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर था. फिलहाल, राज्य के परिवहन हब में स्थिति सामान्य हो गई है और वाहनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है.
अब आगे क्या?
भले ही वर्तमान में हड़ताल टल गई है, लेकिन ई-चालान का मुद्दा पूरी तरह सुलझा नहीं है. ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि वे सरकार को अपनी मांगों पर सुधार के लिए एक निश्चित समय सीमा दे रहे हैं.
परिवहन विभाग को अब 'अपील' प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि चालक गलत चालानों का विरोध आसानी से कर सकें. सरकार द्वारा गठित समिति को अपनी पहली रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर सौंपनी है. इसी रिपोर्ट के आधार पर ट्रांसपोर्टर अपना अगला कदम तय करेंगे.