Sanjay Raut Attack On Modi Govt: संजय राउत का केंद्र पर हमला, बोले- दिल्ली पर महाराष्ट्र का 25000 करोड़ का बकाया है, देंगे नहीं तो कैसे हम कोरोना से लड़ेंगे

शिवसेना नेता (Shivsena Leader) संजय राउत (Sanjay Raut) ने नरेन्द्र मोदी सरकार (Modi Government) सरकार पर फिर से निशाना साधा है. दरअसल अलग-अगल राज्यों को GST भुगतान किए जाने की मांग को लेकर TRS, TMC, DMK, RJD, AAP, NCP, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने नॉन बीजेपी सरकार बनाई है तो डेमोक्रेसी में क्या ये गुनाह हो गया. उन्होंने कहा कि दिल्ली पर महाराष्ट्र का 25000 करोड़ का बकाया है. लेकिन दिल्ली देने को तैयार नहीं है. हम कैसे कोरोना से लड़ेंगे, कैसे लोगों की जान बचाएंगे?

जगजाहिर है कि भले उपरी बातें शिवसेना और बीजेपी में ठीक चल रही हों लेकिन दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं. यही कारण है कि हर दिन के नया बयान सामने आ रहा है. संजय राउत ने गुरुवार को दूसरी बार केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. इससे पहले संजय राउत ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा है कि महाराष्ट्र ने महामारी को नियंत्रित करने में अच्छा काम किया है और कोई भी पापड़ खाने से ठीक नहीं हुआ है. उनका इस तरह से बयान देना बताता है कि आगामी जुबानी जंग की लड़ाई और भी रोचक होने वाली है.

ANI ट्वीट:-

Maharashtra has Rs 25,000 crores of dues from the Centre that they are not ready to give. How will we fight against #COVID19?: Shiv Sena MP Sanjay Raut https://t.co/212R7UMdtp pic.twitter.com/6Iic6UKs51

— ANI (@ANI) September 17, 2020

गौरतलब हो कि केंद्र सरकार के राज्यों को जीएसटी भुगतान के लिए दिए जाने वाले 'आश्वासन पत्र' (लेटर ऑफ कंफर्ट) को लेकर की पेशकश को पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य ठुकरा चुके हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की है कि केंद्र सरकार 2,828 करोड़ रूपए तुरंत उपलब्ध कराए जो कि 2020-21 की बकाया राशि है.

उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनिस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि राज्यों को जीएसटी से हुए नुकसान की पूरी भरपाई हो. उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. राज्यों से ये कहना कि वो खुद ही कर्ज ले, इससे राज्यों के संसाधनों पर असर पड़ेगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 17, 2020 04:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).