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नई दिल्ली: मोदी सरकार ने 24 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान किया है, जो कि मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के साथ विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी. इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है. UPS के लागू होने के बाद, कर्मचारियों को पेंशन का चुनाव करने के लिए UPS और NPS दोनों का विकल्प मिलेगा, जिससे उनके लिए अधिक विकल्प और सुरक्षा सुनिश्चित होगी. आइए जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और यह NPS से कैसे अलग और बेहतर है.
यूनिफाइड पेंशन योजना क्या है? (What is Unified Pension Scheme?)
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम है. यूपीएस के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी. अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का प्रावधान था, लेकिन इसमें फिक्स पेंशन नहीं मिलती थी.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कब से लागू होगी?
UPS को 24 अगस्त 2024 को मंजूरी मिली और इसे अगले वित्त वर्ष से, यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा. दिसंबर 2003 तक, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू थी, जिसे जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के साथ बदल दिया था. अब UPS का उद्देश्य NPS की खामियों को दूर करना और कर्मचारियों को बेहतर पेंशन सुविधा प्रदान करना है.
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यूनिफाइड पेंशन योजना के फायदे (Unified Pension Scheme Benefits)
1. निश्चित पेंशन की सुविधा: UPS के तहत, जो कर्मचारी 25 वर्षों या उससे अधिक समय तक सेवा कर चुके हैं, उन्हें उनके रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के अंतिम वर्ष में बेसिक पे 50,000 रुपये थी, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी.
2. कम सर्विस पर भी पेंशन: जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 25 साल से कम है, लेकिन 10 साल से अधिक है, उन्हें भी उनकी सेवा के अनुसार पेंशन मिलेगी. इसमें न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है.
3. फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% और महंगाई राहत (Dearness Relief) दी जाएगी, जिससे परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिल सके.
4. लम-सम अमाउंट: UPS के तहत, सरकार हर कर्मचारी को उनकी सेवा के हर 6 महीने के लिए उनकी सैलरी और DA का 10% एकमुश्त राशि के रूप में देगी. यह राशि सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त दी जाएगी, जिससे पेंशन की रकम में कोई कमी नहीं आएगी.
5. केंद्र सरकार की बढ़ी हुई हिस्सेदारी: UPS के तहत, सरकार ने पेंशन के लिए अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है, जिससे कर्मचारियों को अधिक पेंशन लाभ मिलेगा.
मौजूदा NPS में क्या हैं खामियां?
NPS के तहत, कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% पेंशन के लिए कटवाना पड़ता है, जबकि पुराने OPS में बिना कोई कटौती के पेंशन मिलती थी. NPS में कर्मचारियों के योगदान के बावजूद, पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती, जिससे यह कम सुरक्षित विकल्प माना जाता है. UPS का उद्देश्य इन खामियों को दूर करना और कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित और लाभकारी पेंशन योजना प्रदान करना है.
UPS क्यों है बेहतर? (UPS vs NPS) (UPS vs OPS)
UPS को OPS और NPS के फायदे मिलाकर तैयार किया गया है. यह योजना कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा, पारिवारिक लाभ और लम-सम अमाउंट जैसी सुविधाएं प्रदान करती है. इसके साथ ही, सरकार की बढ़ी हुई हिस्सेदारी के कारण, UPS के तहत मिलने वाली पेंशन NPS से अधिक होगी, जिससे यह एक बेहतर विकल्प बनता है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कर्मचारियों के लिए एक मजबूत और स्थिर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह योजना न केवल पेंशन की राशि को सुरक्षित करती है, बल्कि परिवार के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी. UPS के लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे.
