7th Pay Commission: पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने महंगाई राहत में किया 13 फीसदी का इजाफा
रुपया (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission: पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है. सरकार ने सातवें वेतन के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन में 13 प्रतिशत की वृद्धि की है. ये लाभ जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो 18 नवंबर 1960 और 31 दिसंबर 1985 की अवधि के बीच सेवा से रिटायर हुए हैं उन्हें मिलेगा. इनके मूल कंपनसेशन अमाउंट के 368 फीसदी से बढ़ाकर 381 फीसदी कर दिया गया है. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर! सैलरी बढ़ने के मिले संकेत.

मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि 5वें केंद्रीय वेतन आयोग में मूल राशि में सीपीएफ लाभार्थी को स्वीकार्य महंगाई राहत 1 जनवरी, 2022 से बढ़ाई जाएगी.

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से जारी ज्ञापन 18 नवंबर 1960 और 31 दिसंबर 1985 की अवधि के बीच सेवा से रिटायर हुए A, B, C, और D के लिए मूल अनुग्रह राशि 3000 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये की दर से कंपनसेशन राशि दी जाएगी. अब ऐसे कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत 368 प्रतिशत से बढ़ाकर 381 प्रतिशत होगा. लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि सीपीएफ लाभार्थियों को स्वीकार्य महंगाई राहत 1 जुलाई 2022 से बढ़ाई जाएगी.

ये लोग होंगे महंगाई राहत के हकदार

  • मृत सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और पात्र बच्चे जो 01.01.1986 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे या जिनकी 01.01.1986 से पहले कार्यरत रहते हुए भी मृत्यु हों गई और 04 जून 2013 से प्रति माह 645 रुपए की संशोधित अनुग्रह राशि के हकदार हैं, जिसे दिनांक 27 जून 2013 के लिए बढ़ाया गया था.
  • केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 18 नवंबर, 1960 से पहले सीपीएफ लाभ पर सेवानिवृत्त हुए थे, और उन्हें 654 रुपये, 659 रुपये, 703 रुपये और 965 रुपये का लाभ मिला है.

इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी उनके वेतन वृद्धि को लेकर अच्छी खबर मिलने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जुलाई या अगस्त में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में एक और बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. ध्यान दें कि खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर डीए और डीआर को जनवरी और जुलाई में साल में दो बार संशोधित किया जाता है.