
नयी दिल्ली, 27 मार्च केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसी भी सरकारी विभाग में एआई-आधारित उपकरणों के उपयोग पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है क्योंकि यह एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें नागरिक-उन्मुख वेब अनुप्रयोगों में काफी संभावनाएं हैं।
कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारियों से किसी भी डिजिटल तकनीक या प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय सार्वजनिक सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उचित परिश्रम और सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
उन्होंने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा किसी भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अनुप्रयोगों के उपयोग के संबंध में कोई डेटा नहीं रखता है।
उनसे पूछा गया था कि क्या विभिन्न विभागों के अधिकारी पत्रों का मसौदा तैयार करने और अन्य रिपोर्ट बनाने के लिए चैटजीपीटी और ऐसे अन्य अनुप्रयोगों का उपयोग कर रहे हैं।
सिंह ने कहा, ‘‘किसी भी सरकारी विभाग में एआई-आधारित उपकरणों के उपयोग और अपनाने पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है क्योंकि यह एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें विभिन्न नागरिक उन्मुख वेब अनुप्रयोगों में काफी संभावनाएं हैं।’’
मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी भी एप्लिकेशन, टूल या वेबसाइट का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों और विभागीय सुरक्षा निर्देशों के अनुसार नियंत्रित होता है।
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