QuickLY
Socially
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट पेश करने जा रही हैं. यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और इसे लेकर बाजार को भी काफी उम्मीदें हैं, लेकिन एक उम्मीद बजट आने से पहले ही टूट गई है. बजट 2024 से पहले सरकारी कर्मचारियों को जोरदार झटका लगा है. बजट से पहले ही सरकार ने आठवें वेतन आयोग की तस्वीर साफ कर दी है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है. Budget 2024: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट! इन्फ्रा से FMCG तक, किन सेक्टर्स में चमकेगा शेयर बाजार?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है. लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो सिफारिशें प्राप्त हुई थीं, लेकिन वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
बता दें कि केंद्रीय बजट 2024 से पहले, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी.
केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर दस साल में किया जाता है, ताकि मुद्रास्फीति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा की जा सके और संशोधन की सिफारिश की जा सके. सातवां वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को किया था, जिसके बाद 1 जनवरी, 2016 को सातवां वेतन आयोग लागू किया था.
