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Budget 2019: मोदी सरकार एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी. इसलिए कयास लगाए जा रहे है कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सरकार अपना पिटारा खोल सकती है. क्योकि मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में आने के लिए बजट से ना केवल मिडल क्लास बल्कि किसानों के चेहरे पर भी खुशी लानी पड़ेगी. इसलिए अबकी बार के बजट में कई बड़ी घोषणाओं का होना लाजमी है. इस दौरान सरकार का सबसे ज्यादा फोकस किसानों और मिडल क्लास के मतदाताओं पर होगा.
वित्त मंत्री अरुण जेटली इलाज के लिए अमेरिका में हैं, इसलिए वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि अबकी बार का बजट मिडिल क्लास और किसानों को समर्पित होगा. इसलिए अगर आम बजट में इन तीन चीजों पर ध्यान दिया गया तो 2019 में मोदी सरकार की जीत पक्की है.
कर्जमाफी:
किसानों को कर्ज के बोझ से उबारने के लिए अबकी बार के बजट में कोई नई योजना शुरू करने की संभावना जताई जा रही है. दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पीएम मोदी ने किसानों के कर्जमाफी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. लेकिन वित्त मंत्रालय एक विशेष कृषि पैकेज पर काम कर रही है. साथ ही यह चर्चा भी हो रही है कि किसानों को बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी की सीमा बढ़ा दी जाए.
आपको बता दें कि पिछली सरकार के 2009-14 तक के कार्यकाल में किसानों को कर्ज पर ब्याज में मिलने वाली सब्सिडी का पैसा मोदी सरकार से लगभग तीन गुना कम है. मनमोहन सरकार के 2009-14 तक किसानों के कर्ज पर सब्सिडी देने में 20224.89 करोड़ रुपये खर्च किए जबकि मौजूदा मोदी सरकार ने पांच साल से कम समय में ही 59130.89 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. अभी किसानों को बैंक से 9 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलता है. जिसमें बतौर ब्याज केंद्र सरकार दो प्रतिशत की सब्सिडी देती है.
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):
किसानों को खुश करने के लिए वित्त मंत्रालय न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी खास घोषणाएं कर सकती है. हालांकि विशेष कृषि पैकेज में इनकम ट्रांसफर औएर मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) स्कीम को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है. साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात केंद्र सरकार ने कई बार कही है.
केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह कहा कि बजट देश के किसानों को समर्पित होगा क्योंकि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. एक सम्मेलन में कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से इस क्षेत्र में बदलाव आया है और आगामी बजट किसानों को समर्पित होगा.
उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने 2009-2014 के दौरा कृषि मंत्रालय का बजटीय आवंट 1.21 लाख करोड़ रुपये रखा था, जबकि मोदी ने इसे बढ़ाकर 2014-19 के दौरान 2.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया. ऐसे में अंतरिम बजट में किसानों के लिए लुभावने वादों होने की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है.
आयकर में छूट:
केंद्र सरकार मिडल क्लास को बजट में बड़ी खुशखबरी दें सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी बजट (Budget 2019) में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये तक बढाई जा सकती है. अगर ऐसा हुआ तो इनकम टैक्स (Income Tax) छूट की सीमा सीधा डबल हो जाएगी. अभी 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है.
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आयकर विभाग अभी 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स वसूलता है. जबकि 5-10 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी की दर से टैक्स वसूला जाता है. 10 लाख रुपये से अधिक की इनकम 30 फीसदी टैक्स के दायरे में आती है.
