ताजा खबरें | एलडीएफ, यूडीएफ की लापरवाह नीतियों के कारण है केरल में वित्तीय संकट : सीतारमण

नयी दिल्ली, 27 मार्च केंद्र द्वारा केरल के साथ भेदभाव किये जाने संबंधी विपक्षी दलों के सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों की ‘लापरवाह नीतियों’ के कारण राज्य में वित्तीय संकट पैदा हुआ है।

वित्त मंत्री ने यह भी जिक्र किया कि केरल में ईएमएस नंबूदरीपाद की वाम सरकार को कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया था।

उन्होंने कहा, ‘‘सच्चाई यह है कि केरल का वित्तीय संकट एलडीएफ (वाम लोकतांत्रिक मोर्चा) और यूडीएफ (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) दोनों सरकारों की लापरवाह नीतियों का परिणाम है, न कि केंद्र सरकार की गलती।’’

विपक्षी सदस्यों के विरोध और नोकझोंक के बीच, सीतारमण ने केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा 1959 में नंबूदरीपाद की वाम सरकार को बर्खास्त किए जाने का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, ‘‘जब कांग्रेस ने नंबूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया था...क्या आपको वह दिन याद है जब एक निर्वाचित सरकार को हटा कर लोकतंत्र की हत्या की गई थी। उस समय आप कहां थे?’’

उच्च सदन में विनियोग (संख्यांक तीन) विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘...आप कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन है। कांग्रेस ने ही सरकार को हटाया था, आप इसे याद भी नहीं करना चाहते।’’

उनके जवाब के बाद उच्च सदन ने दोनों विधेयकों को लोकसभा को लौटा दिया।

सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि यह दुनिया में जनता द्वारा निर्वाचित पहली कम्युनिस्ट सरकार थी।

सीतारमण ने कहा, ‘‘मेरे लिए, 1959 में कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करना पुराना मामला नहीं है। यह दिखाता है कि कांग्रेस ने भारतीय लोकतंत्र का किस तरह दुरुपयोग किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर कम्युनिस्ट पार्टी का कोई सदस्य मुझसे पूछता है कि इसकी क्या प्रासंगिकता है.... तो मुझे दुख होता है। मुझे आश्चर्य होता है। आपको कभी नहीं भूलना चाहिए।’’

केरल के लिए केंद्र द्वारा पर्याप्त धनराशि स्वीकृत नहीं किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए सीतारमण ने कहा, ‘‘केरल को 2014 से 2024 के बीच 1.57 लाख करोड़ रुपए मिले, जो संप्रग के शासन काल की तुलना में 239 प्रतिशत की वृद्धि है। 2004 से 2014 के बीच उसे कितना मिला? 46,300 करोड़ रुपए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन करते हैं और वही आपको मिल रहा है। आपको पहले जो राशि मिली थी, यह उससे कम नहीं है।’’

वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मैं जिम्मेदारी की भावना के साथ कह रही हूं कि केरल को इस सरकार से अधिक समर्थन कभी नहीं मिला... बार-बार केरल की यह बात सुनना दुखद है कि आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं...।’’

सीतारमण ने राज्य की उधार सीमा से संबंधित एक मामले में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का भी हवाला दिया जिसमें केरल के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की गयी थी। उन्होंने कैग की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया और कहा कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के लिए केरल सरकार जिम्मेदार है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ‘‘मन समर्पित, तन समर्पित और देश के लिए जीवन समर्पित’’ की भावना के साथ काम करती है और इस वजह से देश के विभिन्न वर्गों के लिए 'अच्छे दिन' आ गए हैं।

उन्होंने कहा कि जनधन, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, उज्जवला, जन औषधि जैसी मोदी सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक असर हुआ है और आम लोगों के जीवन पर इसका असर दिखायी दे रहा है।

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