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नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य की खरीद एजेंसियों ने सोमवार तक 18,540 करोड़ रुपये के 98.19 लाख टन धान की खरीद की है।
एक सरकारी बयान में कहा गया है, ‘‘खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उ.प्र., तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और केरल जैसे खरीद करने वाले राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में तेज गति से प्रगति कर रही है जहां 19 अक्टूबर तक 8.54 लाख किसानों से 18,880 रुपये प्रति टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की दर से 18,539.86 करोड़ रुपये मूल्य के 98.19 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई है।’’
खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2019-20 की इसी अवधि के दौरान धान खरीद 80.20 लाख टन की हुई थी।
चालू सत्र में धान खरीद, पिछले सत्र की तुलना में 22.43 प्रतिशत अधिक है।
राज्यों के मिले प्रस्ताव के आधार पर, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 42.46 लाख टन दलहनों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 लाख टन नारियल गरी की खरीद करने के लिए भी मंजूरी दी गई थी।
सोमवार तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा में 779 किसानों से 5.80 करोड़ रुपये की 806.11 टन मूंग और उड़द की खरीद की ।
इसी प्रकार, कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसानों से 52.40 करोड़ रुपये की 5,089 टन नारियल गरी की खरीद की गई है।
बयान में कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में एमएसपी मूल्य पर कपास की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सोमवार तक, 40,196 किसानों से 565.90 करोड़ रुपये मूल्य का 2,00,512 गांठ कपास खरीदा गया।
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