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इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक पत्र तेजी से वायरल हो रही है. वायरल पत्र में दावा किया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा पंजीकरण शुल्क देने पर डिजिटल इंडिया (Digital India) वाई-फाई नेटवर्क (WiFi Network) के तहत टॉवर लगवाये जा रहे हैं. वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि इसके बदले किराया और पक्की नौकरी भी उपलब्ध करायी जाएगी. PIB फैक्ट चेक ने इस वायरल पत्र की सत्यता की जांच की.
PIB फैक्ट चेक ने इस पत्र की सत्यता की जांच की. PIB ने बताया, यह दावा फर्जी है. यह पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी नही किया गया है. PIB ने अपने ट्वीट में लिखा, एक पत्र में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण शुल्क देने पर डिजिटल इंडिया वाई-फाई नेटवर्क के तहत टॉवर लगवाए जा रहे हैं और इसके बदले किराया और पक्की नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी. Fact Check: अब 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं होगा? इंटरनेट पर वायरल खबर की जानें सच्चाई.
PIB का ट्वीट:
एक पत्र में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण शुल्क देने पर डिजिटल इंडिया वाई-फाई नेटवर्क के तहत टॉवर लगवाए जा रहे हैं और इसके बदले किराया और पक्की नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
#PIBFactCheck: यह दावा #फ़र्जी है। यह पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी नही किया गया है। pic.twitter.com/J0ZimitcNw
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 12, 2021
PIB ने अपनी जांच में पाया, यह दावा फर्जी है. यह पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी नही किया गया है. बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों सरकार से संबंधित हर फेक न्यूज तेजी से वायरल हो जाती है. इस तरह की तमाम अफवाहों से निपटने के लिए पीआईबी फेक न्यूज के खिलाफ मुहिम चला रहा है. हर दिन पीआईबी झूठी खबरों का भंडाफोड़ करता है.
हम आपसे अपील करते है कि किसी भी ऑनलाइन खबर या पोस्ट पर विश्वास करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच जरुर कर लें. सोशल मीडिया पर ऐसी झूठी खबरों को शेयर करने से बचें. साथ ही साथ अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें.
Fact check
केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण शुल्क देने पर डिजिटल इंडिया वाई-फाई नेटवर्क के तहत टॉवर लगवाए जा रहे हैं और इसके बदले किराया और पक्की नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी.
PIB ने बताया, यह दावा फर्जी है. यह पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी नही किया गया है.
