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नई दिल्ली: दुनिया के लिए महामारी बना कोरोनावायरस (Covid-19) भले ही पांच हजार से अधिक लोगों की जान ले चुका है, लेकिन सोमवार को यह वायरस मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के लिए संकट मोचक बनकर सामने आया. दुनिया में यह अपनी तरह का पहला मामला है, जब एक वायरस ने किसी सरकार को गिरने से बचा लिया. मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष एन.पी. प्रजापति (N.P. Prajapati) ने सोमवार को कोरोना को ढाल बनाते हुए 26 मार्च तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दिया. इसी के साथ फौरी तौर पर कमलनाथ सरकार पर छाए संकट के बादल 10 दिन टल गए.
विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपने फैसले के पीछे कोरोनावायरस से फैल रहे संक्रमण का हवाला दिया. वहीं राज्य के कृषि मंत्री सचिन यादव (Sachin Yadav) ने कहा कि केंद्र सरकार ने खुद कोरोनावायरस के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है, जिसके कारण राज्य सरकार भी अलर्ट है. यही वजह है कि विधानसभा को 26 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया है. मध्य प्रदेश में 19 से अधिक कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के कारण कमलनाथ सरकार के अल्पमत में होने की बात कही जा रही है. राज्यपाल भी सरकार को अल्पमत में मानकर शक्ति परीक्षण की चुनौती का सामना करने के लिए कह चुके हैं. यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश सियासी संकट: शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा- कांग्रेस के पास नहीं मैजिक फिगर, टाइम काटू, काम कर रहे हैं कमलनाथ
दीगर बात है कि सोमवार को शुरू हुए बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल के निर्देशों के विपरीत फ्लोर टेस्ट नहीं कराया. सूत्रों का कहना है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता तो कमलनाथ सरकार का गिरना तय था. मगर सरकार के रणनीतिकारों ने कोरोनावायरस को ही ढाल बना लिया. नतीजा निकला कि सोमवार को राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोनावायरस के संक्रमण की बात कहते हुए 26 मार्च तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी. भाजपा ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है.
