PM Vidyalaxmi Scheme: मोदी कैबिनेट ने 'पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना' को दी मंजूरी, उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मिलेगा ₹10 लाख तक का ऋण; VIDEO
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार को "PM विद्या लक्ष्मी" योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत सरकार ने 2024-25 से लेकर 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.
PM Vidyalaxmi Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार को "PM विद्या लक्ष्मी" योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत सरकार ने 2024-25 से लेकर 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसका उद्देश्य हर साल 7 लाख नए छात्रों को सहायता प्रदान करना है. यह योजना उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी, जिसे प्रमुख भारतीय संस्थानों में पढ़ाई के लिए उपयोग किया जा सकेगा. इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की थी.
इसके अलावा, इस योजना में 3% ब्याज सब्सिडी और प्रत्येक वर्ष एक लाख छात्रों के लिए ई-वाउचर प्रदान किया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में हर किसी को समान अवसर प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य छात्र केवल वित्तीय कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे.
मोदी कैबिनेट ने 'पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना' को दी मंजूरी
Union Cabinet, under the leadership of Hon'ble PM Shri @narendramodi ji, approves the PM-Vidyalaxmi scheme with an outlay of ₹3,600 crore to provide financial support to meritorious students.
This transformative decision ensures that financial constraints will no longer prevent… pic.twitter.com/Y8U8qPCBh6
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 6, 2024
उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मिलेगा ₹10 लाख तक का ऋण
#Cabinet approves PM-Vidyalaxmi scheme to provide financial support to meritorious students so that financial constraints do not prevent any youth of India from pursuing quality higher education.@EduMinOfIndia @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/7O8uDgl77d
— SansadTV (@sansad_tv) November 6, 2024
PM विद्या लक्ष्मी योजना क्या है?
PM विद्या लक्ष्मी योजना एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से उत्पन्न हुई है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो छात्र उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश लेते हैं, उन्हें बिना गारंटर के और बिना किसी संपत्ति के बगैर ऋण प्राप्त हो सके. इस योजना का कार्यान्वयन पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और छात्र-मैत्रीपूर्ण प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा.
यह योजना उन प्रमुख शैक्षिक संस्थानों पर लागू होगी जिन्हें नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) द्वारा रैंक किया गया है, जिनमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के शीर्ष 100 संस्थान शामिल हैं. इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान जिनकी रैंक 101-200 के बीच है और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इस योजना के तहत आते हैं.
वित्तीय सहायता और ब्याज सब्सिडी
इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, जिससे बैंकों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा, जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो अन्य सरकारी छात्रवृत्तियों या ब्याज लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता दी जाएगी. यह सहायता हर साल एक लाख छात्रों को दी जाएगी, और प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी जो तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों में सरकारी संस्थानों से पढ़ाई कर रहे हैं.
छात्र इस योजना के लिए एक सिंगल पोर्टल "PM-विद्या लक्ष्मी" के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जो सभी बैंकों के लिए एक सामान्य आवेदन प्रक्रिया प्रदान करेगा. ऋण पर ब्याज सहायता ई-वाउचर और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) वॉलेट के माध्यम से दी जाएगी, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सुगम हो जाएगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 06, 2024 04:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
