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श्रीनगर, 30 जुलाई : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के नेतृत्व वाले चयन पैनल द्वारा 13 सेवारत और 14 सेवानिवृत्त जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा अधिकारियों को आईपीएस में शामिल करने की सिफारिश की गई है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश के गैर-आईपीएस वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सामना किए जा रहे 10 साल के लंबे ठहराव को समाप्त किया जा सके. श्रीनगर में डॉ. टी.सी.ए. की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन अधिकारियों को शामिल करने को मंजूरी दी गई. मुख्य सचिव और यूपीएससी के सदस्य अनंत, प्रमुख सचिव गृह, अरूण कुमार मेहता, शालीन काबरा, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह और कश्मीर में सीआरपीएफ और बीएसएफ के महानिरीक्षकों ने इसमें भाग लिया.
अंतिम दो सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैठक में अपने प्रतिनिधियों के रूप में नामित किया. 13 सेवारत जेकेपीएस अधिकारी, जिनके आईपीएस में शामिल होने को समिति ने मंजूरी दे दी है,उनमें शक्ति कुमार पाठक, निदेशक विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) राजभवन जम्मू-कश्मीर, डॉ. मोहम्मद हसीब मुगल, एसएसपी पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) जम्मू, जाविद अहमद कौल, एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर, शेख जुनैद महमूद, एसएसपी सशस्त्र पीसीआर कश्मीर, शाहिद मेहराज राथर, कमांडेंट आईआर 6वीं बटालियन, डॉ अजीत सिंह, एसएसपी सीआईडी नई दिल्ली, अल्ताफ अहमद खान, एसएसपी सीआईडी(काउंटर इंटेलिजेंस) कश्मीर, हसीब-उर-रहमान, कमांडेंट एसडीआरएफ प्रथम बटालियन, विकास गुप्ता, डिवीजनल कमांडेंट होम गार्डस जम्मू; अब्दुल कयूम, कमांडेंट आईआरपी 9वीं बटालियन, निशा नथ्याल, कमांडेंट एसडीआरएफ दूसरी बटालियन, मकसूद-उल-जमान, कमांडेंट आईआरपी 8वीं बटालियन और जाविद इकबाल मट्टू, एआईजी बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय, शामिल हैं. ये सभी जेकेपीएस के 1999 बैच के अधिकारी हैं. शामिल किए गए अधिकारियों को पूर्वव्यापी प्रभाव मिलेगा और उनके आवंटन का वर्ष 2008, 2009 और 2010 होगा. यह भी पढ़ें : Jharkhand: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड जज की कथित हत्या पर एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी
रोमेश कुमार भट, जिनका नाम क्रमांक 4 पर है, उनको एक जेकेएएस महिला अधिकारी द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बाद गृह विभाग द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच के नतीजे का इंतजार करना होगा. भट्ट फिलहाल निलंबित हैं. 2008 बैच के आईपीएस प्राप्त करने वाले पांच जेकेपीएस अधिकारी डीआईजी के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएंगे क्योंकि 2008 के प्रत्यक्ष आईपीएस अधिकारियों को पहले ही जम्मू-कश्मीर में प्रभारी डीआईजी के रूप में तैनात किया जा चुका है. इसके अलावा, यूटी में डीआईजी की कमी है. सूत्रों ने बताया कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिए गए 14 पद अधिकारियों को आवंटन के वर्ष से रिक्त माने जाएंगे. 10 साल बाद पहली बार जेकेपीएस अधिकारियों को आईपीएस में शामिल किया गया है. जम्मू-कश्मीर के 66 आईपीएस अधिकारियों में वे लोग भी शामिल हैं जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, सभी सीधी भर्ती हैं और विभिन्न कारणों से नियुक्ति में देरी के कारण एक भी जेकेपीएस अधिकारी को आईपीएस में शामिल नहीं किया गया है.
प्रारंभ में जम्मू और कश्मीर में कुल 147 आईपीएस पदों में से 80 नियमित भर्ती और 67 राज्य पुलिस सेवाओं के लिए आरक्षित थे, जिन्हें जेकेपीएस से आईपीएस में शामिल किया गया. यह जम्मू-कश्मीर के लिए यूपीए सरकार के विशेष फॉमूर्ले का हिस्सा था, जिसके तहत नियमित भर्ती और एसपीएस अधिकारियों में से प्रत्येक के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित थे. 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) में केंद्रीय राज्य मंत्री, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रभारी ने यूपीए सरकार के आदेश को उलट दिया और 67:33 लाने के पिछले फॉमूर्ले को बहाल कर दिया. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि जेकेपीएस अधिकारियों का 2013 तक आईपीएस में इंडक्शन कोटा 50:50 के पैटर्न पर माना जा रहा है क्योंकि 2014 में 67:33 पैटर्न को बहाल किया गया था.
