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7th CPC latest News: कोरोना वायरस महामारी के दौर में केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सुविधा को ध्यान में रखने हुए अनेक कदम उठाये है. हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि अभी देश में नई पेंशन नीति लागू करने की कोई तैयारी नहीं है. 7th Pay Commission: इन 7 परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलता परिवहन भत्ता का फायदा
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा है कि वर्तमान में केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों के लिए नई पेंशन नीति प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव और विचार नहीं है. हालांकि पेंशनभोगियों को सुविधा प्रदान करने के मकसद से सरकार पेंशन प्रक्रिया में सुधार पर कार्य कर रही है.
इसी क्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने मंत्रालयों के लिए एक सामान्य सॉफ्टवेयर मॉड्यूल 'भविष्य' विकसित किया था, जोकि अब दिनांक 1 जनवरी 2017 से केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों के पेंशन और संबंधित हितलाभों के प्रक्रमण के लिए एक अनिवार्य प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है. प्रत्येक पेंशन मामले की प्रगति के साथ-साथ करीबी निगरानी रखते हुए, यह प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है जिससे विलंब दूर होता है.
यह प्रणाली वर्तमान में 96 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के 811 कार्यालयों में 7372 डीडीओ के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू की जा रही है. इस प्रणाली ने ई-पीपीओ की नींव भी रखी है और सेवानिवृत्त होने वाले के डिजीलॉकर में ई-पीपीओ को एकीकृत करने का प्रावधान किया है.
