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7th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के आगाज से पहले महंगाई भत्ते (डीए) में इजाफे के ऐलान की पूरी उम्मीद है. हालांकि बीते बुधवार को हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए (Dearness Allowance) में संशोधन को लेकर किसी चर्चा की जानकारी नहीं मिली है. लेकिन कयास लगाए जा रहे है कि महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी की जा सकती है.
कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वित्त मंत्रालय सातवें सीपीसी (7th CPC) की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की तैयारियों में लगा हुआ है. लेकिन देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण फैसले में देरी हो रही है. बताया जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी करती है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 21 फीसदी हो जाएगा. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को 7वीं सीपीसी के तहत इतना मिलता है सियाचीन भत्ता
माना जा रहा है कि अगर डियरेंस अलाउंस में सरकार चार फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों को हर महीनें कम से कम दस हजार रुपए तक का फायदा मिलेगा. वहीं, अधिकतर राज्य केंद्र सरकार के बाद अपने-अपने हिसाब से अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर फैसला लेने वाले है.
दरअसल केंद्र और राज्य सरकार सरकार साल में दो बार अपने कर्मचारियों के डीए में संशोधन करती है. डीए में संशोधन कर्मचारियों को बढती मंहगाई से निपटने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के मकसद से किया जाता है. यह संशोधन वर्तमान मंहगाई दर पर निर्भर करता है.
गौर हो कि मोदी सरकार ने पिछले साल दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया था. इसके तहत कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता (डीए) पांच प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया. जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा हुआ. जबकि सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा.
