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नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की गठन की मांग तेज हो गई है. नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए जनवरी 2026 से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है.
NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 3 दिसंबर, 2024 को भेजे गए इस पत्र में उल्लेख किया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए 9 साल हो चुके हैं और जनवरी 2026 से वेतन एवं पेंशन में संशोधन आवश्यक है. उन्होंने कहा कि 4th Pay Commission (1986) से लेकर अब तक वेतन आयोगों का कार्यकाल लगभग 10 साल का रहा है.
क्यों हो रही है 8वें वेतन आयोग की मांग?
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं. जनवरी 2026 से अगले वेतन संशोधन का समय आ गया है. शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसे लागू करने में लगभग 2 साल लगे थे. इसी तरह, 8वें वेतन आयोग के गठन और रिपोर्ट तैयार करने में भी 2 साल का समय लगेगा. इसके बाद सिफारिशों को लागू करने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है.
केंद्र सरकार का जवाब
NC-JCM के लगातार अनुरोधों के बावजूद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है. इससे लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में निराशा है, जो 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं.
NC-JCM ने पहले 3 जून, 2024 को भी इसी मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन तब भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला. इस बार संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई करें.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन आयोग का समय पर गठन न केवल कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे देश की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है. जब कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, तो वे अधिक खर्च करते हैं, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है.
सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं
NC-JCM ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा. संगठन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह इस मांग को गंभीरता से ले और 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द करे. हालांकि, वित्त मंत्रालय की ओर से फिलहाल कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे हैं.
8वें वेतन आयोग का गठन करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. समय पर आयोग का गठन न केवल महंगाई के दबाव को कम करेगा, बल्कि कर्मचारियों की प्रेरणा और कार्यक्षमता को भी बढ़ाएगा. फिलहाल, सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर हैं कि वह इस पर क्या कदम उठाती है. यदि यह मुद्दा जल्द नहीं सुलझा, तो इससे कर्मचारियों और सरकार के बीच असंतोष बढ़ सकता है.
