इस रविवार ई-कुबर के माध्यम से होगा सरकारी लेन-देन, फाइनेंशियल ईयर के समापन को देखते हुए बड़ा फैसला

यह निर्णय भारत सरकार के महालेखाकार कार्यालय (Controller General of Accounts) के निर्देशानुसार लिया गया है ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के सभी सरकारी लेन-देन समय पर निपटाए जा सकें.

देश Vandana Semwal|
इस रविवार ई-कुबर के माध्यम से होगा सरकारी लेन-देन, फाइनेंशियल ईयर के समापन को देखते हुए बड़ा फैसला
Reserve Bank of India | PTI

मुंबई: 30 मार्च 2025 को ई-कुबर के माध्यम से सरकारी लेन-देन होगा जारी. वित्तीय वर्ष के समापन को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कोर बैंकिंग समाधान प्लेटफॉर्म ‘ई-कुबर’ के माध्यम से सरकारी लेन-देन आमतौर पर ग्लोबल अवकाश (26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार) को नहीं होते हैं. हालांकि, 30 मार्च 2025 को रविवार होने के बावजूद सरकारी लेन-देन जारी रहेगा.

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यह निर्णय भारत सरकार के महालेखाकार कार्यालय (Controller General of Accounts) के निर्देशानुसार लिया गया है ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के सभी सरकारी लेन-देन समय पर निपटाए जा सकें.

सरकारी लेन-देन के लिए ई-कुबर रहेगा चालू

आम तौर पर रविवार को सरकारी भुगतान और प्राप्तियां नहीं की जाती हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में सरकारी खातों को समायोजित करने और सही कैश बैलेंस सुनिश्चित करने के लिए 30 मार्च 2025 को ई-कुबर चालू रहेगा. इससे केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का सटीक निर्धारण किया जा सकेगा.

बैंकों के डेटा ट्रांसफर के लिए भी मिलेगी सुविधा

इसके अलावा, बैंकों द्वारा सरकारी लेन-देन से जुड़े डेटा को रिजर्व बैंक तक पहुंचाने के लिए ‘लगेज फाइल’ स्वीकार की जाएंगी. यह प्रक्रिया 30 मार्च 2025 को तय समय सीमा तक जारी रहेगी ताकि उसी दिन सभी लेन-देन को वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत समायोजित किया जा सके.

वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में सरकारी कार्यों को गति

यह कदम सरकारी वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता और समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. इस फैसले से सरकारी विभागों और वित्तीय संस्थानों को अपने खातों को संतुलित करने का पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे बजट और वित्ती�95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80+%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%2C+%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%B2+%E0%A4%88%E0%A4%AF%E0%A4%B0+%E0%A4%95%E0%A5%87+%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8+%E0%A4%95%E0%A5%8B+%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A5%87+%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%8F+%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE+%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE&body=Check out this link https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Findia%2Fgovernment-transactions-via-e-kuber-on-sunday-march-30-special-move-for-financial-year-end-2551380.html" title="Share by Email">

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इस रविवार ई-कुबर के माध्यम से होगा सरकारी लेन-देन, फाइनेंशियल ईयर के समापन को देखते हुए बड़ा फैसला
Reserve Bank of India | PTI

मुंबई: 30 मार्च 2025 को ई-कुबर के माध्यम से सरकारी लेन-देन होगा जारी. वित्तीय वर्ष के समापन को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कोर बैंकिंग समाधान प्लेटफॉर्म ‘ई-कुबर’ के माध्यम से सरकारी लेन-देन आमतौर पर ग्लोबल अवकाश (26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार) को नहीं होते हैं. हालांकि, 30 मार्च 2025 को रविवार होने के बावजूद सरकारी लेन-देन जारी रहेगा.

टैक्सपेयर्स को राहत! पब्लिक हॉलिडे के बावजूद 31 मार्च को खुलेंगे बैंक, RBI का बड़ा फैसला.

यह निर्णय भारत सरकार के महालेखाकार कार्यालय (Controller General of Accounts) के निर्देशानुसार लिया गया है ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के सभी सरकारी लेन-देन समय पर निपटाए जा सकें.

सरकारी लेन-देन के लिए ई-कुबर रहेगा चालू

आम तौर पर रविवार को सरकारी भुगतान और प्राप्तियां नहीं की जाती हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में सरकारी खातों को समायोजित करने और सही कैश बैलेंस सुनिश्चित करने के लिए 30 मार्च 2025 को ई-कुबर चालू रहेगा. इससे केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का सटीक निर्धारण किया जा सकेगा.

बैंकों के डेटा ट्रांसफर के लिए भी मिलेगी सुविधा

इसके अलावा, बैंकों द्वारा सरकारी लेन-देन से जुड़े डेटा को रिजर्व बैंक तक पहुंचाने के लिए ‘लगेज फाइल’ स्वीकार की जाएंगी. यह प्रक्रिया 30 मार्च 2025 को तय समय सीमा तक जारी रहेगी ताकि उसी दिन सभी लेन-देन को वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत समायोजित किया जा सके.

वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में सरकारी कार्यों को गति

यह कदम सरकारी वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता और समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. इस फैसले से सरकारी विभागों और वित्तीय संस्थानों को अपने खातों को संतुलित करने का पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे बजट और वित्तीय योजनाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

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