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नई दिल्ली:- किसान आंदोलन (Farmers Protest) का शुक्रवार को 58वां दिन है और प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं. आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों (Three New Farm Laws) को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा है. इस बीच एक बार फिर से सरकार के साथ आज (शुक्रवार) किसान यूनियनों की 11वें दौर की वार्ता विज्ञान भवन (Vigyan Bhawan) में दोपहर 12 बजे शुरू हो गई है. कयास लगाया जा रहा है कि इस मसले का हल आज निकल सकता है. लेकीन इससे पहले हुई सभी बैठकों के बाद कोई ठोस परिणाम नहीं आया था.
इस बीच अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा, सरकार का रवैया थोड़ा और सकारात्मक होगा तो बेहतर हो सकता है. सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें पुराने प्रस्ताव से थोड़ा फर्क था इसीलिए वह प्रस्ताव हम आमसभा में ले गए थे. चर्चा के बाद उन लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया. 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर बातचीत चल रही है। रैली तो होगी ही. सरकार रिंग रोड पर आने से मना कर रही है लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा। हम देखते हैं इसे शांतिपूर्ण तरीके से कहां तक कामयाब किया जा सकता है. Farmers Protest: गणतंत्र दिवस पर किसानों के प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टरों का आना जारी.
Delhi: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar reaches Vigyan Bhawan to participate in the 11th round of talks with farmer leaders and organisations, over the three new farm laws
Visuals from inside Vigyan Bhawan https://t.co/XWTPXjJNKU pic.twitter.com/loFGgVIJTh
— ANI (@ANI) January 22, 2021
गौरतलब हो कि केंद्र सरकार ने पिछली वार्ता में किसान यूनियनों को एक प्रस्ताव दिया था कि अगर किसान आंदोलन वापस लेने पर विचार करें तो सरकार तीनों कानूनों के कार्यान्वयन को एक से डेढ़ साल तक स्थगित कर सकती है और इस बीच सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाकर एमएसपी समेत तमाम मसलों का समाधान निकाला लिया जाएगा.
'Kisans'(farmers) have started coming to the outer Ring Road & they will come. We can't change the program. The rally will be held as declared: Hannan Mollah, General Secretary, All India Kisan Sabha, on the declared farmers' rally on Jan 26, Republic Day in Delhi https://t.co/J7HhpIPITF
— ANI (@ANI) January 22, 2021
इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को कहा था कि नये कृषि कानून पर सरकार का प्रस्ताव उसे मंजूर नहीं है. आंदोलनरत किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ 11वें दौर की वार्ता से एक दिन पहले मोर्चा ने एक बयान में कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया. फिलहाल अब सभी नजरें इस बैठक पर है. अगर हल नहीं नहीं निकला तो आंदोलन लंबा खींच सकता है.
