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The violence and brutality faced by students, while protesting, is worrisome. Be it Jamia, be it JNU. Students mustn’t face brutal force!
Let them be!
These goons must face action. They must be brought to time bound and swift justice.— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 5, 2020
Bharatiya Janata Party:Strongly condemn violence on JNU campus.This is desperate attempt by forces of anarchy,who are determined to use students as cannon fodder,create unrest to shore up their shrinking political footprint. Universities should remain places of learning&education pic.twitter.com/s1q480Cpjw— ANI (@ANI) January 5, 2020
हिंसा के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस में भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए है. इस मामलें की संयुक्त सीपी रैंक अधिकारी शालिनी सिंह जांच करेंगी.
Delhi: Joint CP Western Range, Shalini Singh to conduct inquiry into the incident of attack on students at Jawaharlal Nehru University. #JNU https://t.co/nGPvOHt7h1— ANI (@ANI) January 5, 2020
JNU students and professors were subjected to a cowardly but planned attack. I strongly condemn this undemocratic act of vandalism and violence. Use of violent means to suppress democratic values and thought will never succeed.— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 5, 2020
AIIMS Trauma Centre official: Jawaharlal Nehru University Student Union (JNUSU) President Aishe Ghosh has got lacerations on forehead and is undergoing investigations https://t.co/RHjQxI3OKQ— ANI (@ANI) January 5, 2020
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में जेएनयू छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) के सदस्यों के बीच रविवार को झड़प हो गई. इसमें कई छात्रों को चोटें आई है.
कोटा में बच्चों की मौत पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह एक यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए.
Rajasthan CM Ashok Gehlot on Kota infant deaths: It is an extremely sensitive issue, this is not an issue over which politics should be done, even one infant should not die. It is the duty of government & hospital administration to work on improving things. pic.twitter.com/CfoN90xtyR— ANI (@ANI) January 5, 2020
वार्षिक माघ मेला शुरू होने में सिर्फ पांच दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में अधिकारी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. पहली बार पुलिस ने मेला क्षेत्र में भीख मांगने पर रोक लगाने के लिए एक विशेष दस्ते का गठन किया है (इनपुट आईएएनएस)
सीएए-एनआरसी पर बॉलीवुड का सपोर्ट जुटाने को लेकर मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड के टॉप सितारों को मुंबई में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात का न्यौता दिया गया है. जिसमें में शामिल होने के लिए कुणाल कोहली, अभिषेक कपूर, प्रसून जोशी, अनु मलिक, उर्वशी रौतेला, विपुल शाह ये सितारे पहुंच चुके हैं.
ईरान के एक मंत्री ने रविवार को कहा कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी व अन्य अधिकारियों की अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद अमेरिका के साथ जारी तनाव का असर भारत के साथ संबंधों पर नहीं होगा. (इनपुट आईएएनएस)
अमेरिका और ईरान में तनातनी के बीच बगदाद में अमेरिकी सैन्य ठिकाने और अमेरिकी दूतावास पर शनिवार रात रात दो मिसाइलें दागी गई हैं. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि यूएस आर्मी ने ईरान के 52 ठिकानों की पहचान कर ली है, और अगर ईरान किसी भी अमेरिकी संपत्ति या नागरिक पर हमला करता है तो हम इन ठिकानों बहुत तेजी से और बहुत विध्वंसक हमला करेंगे.
वहीं शनिवार को ईरानी सेना के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मार गिराया था. जिसके बाद ईरान ने बदला लेने की बात कही थी. इस हमले के साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की संभावनाएं भी गहराती जा रही है. बता दें कि टॉप ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद शनिवार को बगदाद में अमेरिकी दूतावास और बलाद एयर बेस पर ईरान समर्थक मिलिशिया रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए हैं.
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नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. इस कारण बीजेपी घर घर जाकर लोगों को जागरुक करने जा रही है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से बीजेपी सांसद उदय प्रताप सिंह का एक बयान सामने आया है जिसमें वे कह रहे हैं जो राज्य CAA लागू नहीं करेंगे वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा है कि संसद में कानून पास हुआ है राज्य सरकारें और नागरिक इसे मानने के लिए बाध्य हैं, अगर नहीं पालन होगा तो राष्ट्रपति शासन लगेगा.
