देश की खबरें | सांसदों-विधायकों को अभियोजन से छूट देने के 1998 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ गठित
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. देश के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ शीर्ष अदालत के 1998 के उस फैसले पर पुनर्विचार करेगी, जिसके तहत सांसदों-विधायकों को घूस के बदले संसद और राज्य विधानसभाओं में वोट देने या भाषण देने के लिए अभियोजन से छूट प्रदान की गई थी।