आतंकी समूह, एनजीओ की जांच, उत्पीड़ित हिंदुओं, सिखों को नागरिकता जैसे मुद्दे 2022 में गृह मंत्रालय के एजेंडे में रहे
आतंकवादी समूहों की हिंसा से निपटना, कुछ गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की गतिविधियों पर करीबी निगरानी और पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे थे जो 2022 में गृह मंत्रालय (एमएचए) के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल रहे. मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में संशोधनों के लिए प्रक्रिया भी शुरू की.
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